‘शिक्षण हक्क अधिकार कायद्या’नुसार वस्तीशाळांतील निम शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी दिलेली मुदत ३१ मार्च रोजी संपली असल्याने या शेकडो शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात आल्या होत्या, मात्र यासाठी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अखेरची संधी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय गुरुवारी घेतला आहे.

यामुळे राज्यातील आदिवासी आणि डोंगरद-यांतील शाळांत विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणा-या शेकडो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी या शिक्षकांच्या सेवा अडचणीत आल्याची बाब शिक्षणमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिली होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील वस्तीशाळांत शिक्षकांचे काम करणा-या निम शिक्षकांचे शिक्षण किमान दहावीपर्यंतचे असल्याने त्यांना शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार पदवी आणि इतर शिक्षण व शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. राज्यात शिक्षण हक्क अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर मागील दोन वर्षापासून राज्यातील असंख्य वस्तीशाळा विद्यार्थ्यांच्या लावण्यात आलेल्या निकषांमुळे बंद
पडल्या आहेत.

यातील शिक्षकांचे इतर शाळांत समायोजन करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे, मात्र या वस्तीशाळांतील शिक्षकांचे समायोजन केल्यानंतर त्यांना शिक्षण विभागाने आखून दिलेला प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यासाठी अखेरची मुदत ३१ मार्चपर्यंत देण्यात आली होती, मात्र शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे तब्बल १ हजारहून अधिक शिक्षकांचे प्रशिक्षणच पूर्ण न झाल्याने त्यांच्या सेवा अडचणी आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांसाठी आजपर्यंत पाठपुरावा करणारे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी बुधवारी शालेय शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मुदत वाढ दिली नाही तर त्यांच्या सेवा संपुष्टात येतील आणि शेकडो शिक्षकांवर बेरोजगारी येईल, ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने याविषयी आदेश काढण्याची सूचना शिक्षण विभागाला दिली आहे. यात निम शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कालावधी २०१७ पर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठीचे परिपत्रक लवकरच काढले जाणार असल्याने शेकडो शिक्षकांना दिला