महिलांना संरक्षण

गेल्या काही वर्षात आपल्या देशातील महिला नोकरी, व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडत आहेत. पण त्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आहेतच याची खात्री देता येत नाही.  

गेल्या काही वर्षात आपल्या देशातील महिला नोकरी, व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडत आहेत. पण त्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आहेतच याची खात्री देता येत नाही. त्यांना काही वेळा प्रत्यक्ष तर काही वेळा अप्रत्यक्षरीत्या केवळ त्या स्त्रिया आहेत म्हणून त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी त्या स्त्रिया कसलीही तक्रार करीत नाहीत. कारण आपल्या समाजात स्त्रियांकडे फार दूषित दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. आपला छळ होत असल्याची तक्रार तिने केली तर समाज तिलाच दोष देतो. त्यामुळेच त्या अशा त्रासाकडे दुर्लक्ष करतात. पण त्यामुळे त्रास देणाराची भीड चेपली तर हा त्रास वाढण्याचीच शक्यता असते. म्हणूनच आता असा त्रास देणा-यांना कठोर शिक्षा ठोठावणारा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा लैंगिक छळ विरोधी कायदा 2010 म्हणून ओळखला जातो. त्यातले 2010 साल फार महत्त्वाचे आहे. कारण सरकारने 2010 मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्याला 2011 मध्ये लोकसभेने मंजुरी दिली; पण ते राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. या विधेयकावर राज्यसभेत फार चिकित्सा करण्यात आली. काही जाणकार सदस्यांनी त्यातले काही दोष आणि उणिवा दाखवून दिल्या. ते दोष काढावेत यासाठी राज्यसभेने ते मंजूर न करता संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवले. निवड समितीवर 13 सदस्य होते. काँग्रेसचे अश्विनीकुमार अध्यक्ष असलेल्या या समितीवर माकपाच्या सदस्या वृंदा कारत याही होत्या. या समितीने यानिमित्ताने तिहार तुरुंगात जाऊन तिथल्या महिला कैद्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांच्यावर पोलिसांकडून अत्याचार केले जात होते. त्यांचे अनुभव ऐकून तर या समितीला हा कायदा अपुराच आहे, याची जाणीव झाली. नंतर या समितीने अनेक महिला संघटना, कामावर जाणा-या महिला आणि समाजसेवकांची भेट घेऊन त्यांच्याशीही चर्चा केली. त्यातून या कायद्यातल्या त्रुटी कमी करता आल्या. त्यानंतरच या विधेयकास राज्यसभेने मंजुरी दिली. मुळात हा कायदा का आला? याचा प्रथम शोध घेतला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या कायद्याबाबत आग्रह धरल्यानेच भारत सरकारला हा कायदा करावा लागला. मुळात अशा कायद्याची कल्पना ही 1975मध्ये पुढे आली. त्यावर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक जाहीरनामा प्रसिद्घ करून महिलांवर होणा-या अत्याचारांबाबत प्रतिबंधक कायदा करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतरही हा कायदा करण्यासाठी आपल्याला 36 वर्षे लागली. यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दस्तावेजावर सही करण्यासाठीही आपणास 1997 साल उजाडले. त्यावेळी इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधान होते. मात्र, त्यानंतर हा कायदा प्रत्यक्षात यायला मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदाची दुसरी कारकीर्द उजाडावी लागली. असो, विलंबाने का होईना, हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडणा-या महिलांना एक हक्काचा आधार मिळाला आहे.