मुलींना प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक राज्य सरकारची जशी जबाबदारी आहे, तितकीच समाजाचीही!

मुलींना प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक राज्य सरकारची जशी जबाबदारी आहे, तितकीच समाजाचीही! या जबाबदारीमुळे सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली जाते; परंतु ज्या उदात्त हेतूने या योजना आणल्या जातात, त्या रोखण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ न देण्याचे काम काही मूठभर अधिकारी करतात आणि त्याचे खापर मात्र सरकारवर फोडले जाते.

खरे तर योजनांच्या अंमलबजावणींचे यश आणि अपयश हे त्या त्या विभागातील अधिकारी आणि यंत्रणेवर अवलंबून असते, तसेच संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवरही असते. मात्र यंत्रणाच चुकीच्या दिशेने आणि अनास्थेने काम करत असेल तर त्यात सरकारला कितपत दोषी धरले जावे हा वादाचा विषय ठरू शकेल. अशाच प्रश्नांची आणि सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या अनेक योजनांमध्ये झालेल्या अनागोंदीची उकल आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी मोठया प्रमाणातील उदासीनता नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग)च्या अहवालात दिसून आली आहे.

मागील केंद्र सरकारने मुलींच्या शिक्षणातील गळती रोखली जावी, प्रत्येक घटकातील मुलींना शिक्षण मिळावे, त्यांचा शैक्षणिक आणि सर्वागीण विकास व्हावा यासाठी अनेक प्रभावशाली योजना सुरू केल्या मात्र आपल्याकडील शिक्षण विभागाने या योजनांचे पुरते वाटोळे करून सोडले.

सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या प्राथमिक शिक्षणातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठीची उपस्थिती भत्ता योजना असो की, पाचवी ते दहावीर्पयच्या मुलींसाठी राबविण्यात आलेली अहिल्याबाई होळकर, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. अथवा पोषण आहार आणि मुलींसाठी असलेल्या शिक्षण प्रोत्साहन, स्वसंरक्षण योजना. या योजनांचा लाभ  मुलींना मिळवून देण्यास शिक्षण विभाग पुरता अपयशी ठरल्याचे ताशेरे कॅगने ओढून आहेत.

एकीकडे मुलींची गर्भातच हत्या करण्याच्या घटना राजरोसपणे सुरू आहेत. यातच प्रशासनातील अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक योजना या तळागाळापर्यंतच्या मुलींपर्यत पोहोचतच नसल्याने हजारोंच्या संख्येत मुली या शाळेची पायरी चढण्यापूर्वीच मृत्यू पावतात, या मुली कोणत्या घटकातील असतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु कॅगने जे वास्तव मांडले आहे ते धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारे आहे.

याचाच एक भाग म्हणून २०१० ते २०१४ या चार वर्षाच्या कालावधीत मुंबई, ठाणे, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, बीड, नांदेड आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांत कुपोषण आणि कमी वजनामुळे तब्बल ४२ हजार ६४७ मुलींचा मृत्यू झाला आणि त्यातील तब्बल ६३ टक्के म्हणजेच २६ हजार ८६९ मुलींचा मृत्यू हा केवळ कुपोषणामुळेच झालेला असून ही गोष्ट राज्यातील मुलींच्या प्रति दारूण वास्तव मांडणारी आहे.

शिक्षणासाठीही कॅगने मांडलेले वास्तव हे तितकेच धक्कादायक आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आलेले दावे फोल ठरवणारे आहे. राज्यात शिक्षणहक्क अधिकार कायद्याची मुलींच्या शिक्षणासाठी कशी पायमल्ली झाली आहे, हे तपासून पाहिल्यास आत्तापर्यंत शिक्षणासाठी  एसीत बसून शिक्षणाचे अहवाल तयार करणा-या संस्थांचेही पितळ कॅगने उघडे पाडले आहे.

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या कलम ३ नुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील प्रत्येक मुलाला त्यांच्या घराजवळील शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु कॅगने अनेक विभागाकडून घेतलेल्या माहितीत मार्च २०१४ ला ११ ते १४ या वयोगटातील तब्बल २ लाख ३० हजार मुली या शाळाबाह्य असल्याचे नमूद केले असून इतकेच नव्हे तर या मुलींच्या नावे पूरक पोषण आहार दिल्याच्या नोंदीही आढळल्या आहेत.

यामुळे जर मुलींच शाळाबाह्य असतील तर हा आहार घेतला कुणी आणि इतक्या मोठया प्रमाणात मुली शाळाबाह्य ठरल्या असताना सर्व शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद आदी विभाग या दरम्यान काय करत होते? हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. आणि त्यातही कहर म्हणून की काय, सर्व शिक्षा अभियानाने मात्र यादरम्यान २ लाख ३० हजार मुली शाळाबाह्य असतानाही केवळ १९ हजार ७१३ मुलीच शोधून काढल्या, हे कशाचे द्योतक आहे?

सरकारी, अनुदनित शाळांच्या पायाभूत सुविधा, मुलांना पुरविण्यात येणा-या सोयी-सुविधांसाठी केंद्र सरकारने मागील चार वर्षात जो निधी दिला, त्यातील तब्बल १ हजार २८० कोटी ९९ लाख रुपये या विभागाने खर्चच केलेला नाही. यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा आणि विशेषत: सरकारी, अनुदानित शाळांचा विकास रोखण्याचे मोठे पातक या विभागाने केले आहे. असाच प्रकार मुलींसाठीच्या सुकन्या योजनेसंदर्भातही घडला.

दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील मुलींचे संगोपन व्हावे यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सुकन्या योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून १ जानेवारी २०१४ रोजी अथवा त्यानंतर दारिद्रयरेषेखाली जन्मलेल्या कुटुंबातील दोन मुलींना वयाची अठरा वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर अथवा दहावीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरवले जाणार होते. यासाठी सरकारने मे २०१४ मध्ये एलआयसीसोबत करार करून ४.५० कोटी रुपयांची रक्कम एलआयसीकडे जमाही केली आहे. यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेत बसलेल्या अधिका-यांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी जुलै २०१४ पर्यंत केवळ ३ हजार ९१ मुली शोधून काढल्या.

मात्र त्यांच्यासाठी पुढील कारवाई आणि त्याचा तपशील मात्र नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत एलआयसीकडे दिलाच गेला नाही. तीच बाब शालेय मुलींना देण्यात येणा-या स्वसंरक्षण प्रशिक्षणात घडली. मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण मिळवा यासाठी कोटयवधी रुपयांचा निधी असतानाही २०१३-१४ या कालावधीत २४ जिल्ह्यांतील केवळ ४४ हजार ३९७ म्हणजेच फक्त ४६ टक्के मुलींनाच प्रशिक्षण दिले गेले, यामुळे या विभागाच्या उपसंचालकांनी दिलेल्या उत्तरावरही कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी लक्षात घेण्याजोगी आणि महत्त्वाची अशी योजना होती ती मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित योजना. मात्र या योजनेतही राज्यातील शिक्षण विभागाने ३१ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी असतानाही तीन लाखांहून अधिक उपेक्षित घटकातील मुलींना वर्षाकाठी तीन हजार रुपये मिळण्याच्या योजनेपासून वंचित ठेवले.

राज्यात २००८-०९ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत आठवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनुसूचित जाती, जमातींच्या मुलींची शाळेतील गळती रोखणे हा तत्कालीन केंद्र सरकारचा उदात्त हेतू होता. या हेतूसाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांत या मुलींच्या माहितीचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे गरजेचे असतानाही शालेय शिक्षण विभागाने लाखो मुलींची बँक खाती काढण्यास आणि संबंधित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास विलंब केला.

आता तर केंद्रात आलेले सरकार हे उपेक्षित घटकांना अधिकच उपेक्षित करून केवळ भांडवलदारांचे हित साधणारे असल्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात मुलींची गळती रोखली जावी, त्यांचा विकास व्हावा यासाठी मागील सरकारने राबविलेल्या अनेक योजना आणि त्यांना निधी मिळणेही कठीण होणार आहे.

मात्र त्यातही कॅगने जे वास्तव मांडले आहे, त्यासाठी केवळ राज्य सरकारच जबाबदार नाही तर संबंधित विभागातील अधिकारी आणि यंत्रणेला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आज नितांत गरज आहे. तरच यातून काही मार्ग निघेल, अन्यथा हीच प्रथा पुढेही सुरू राहिली तर येत्या काळात उपेक्षित घटकातील मुलींना शाळेचा दरवाजाही नशिबी येणार नाही.

केवळ ज्यांच्याकडे पैसा-अडका आहे, त्यांच्याच मुली शिकतील आणि समाजात मुलींच्या शिक्षणातही मोठी विषमता निर्माण होईल. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर परिस्थिती येत्या काळात गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.