कुपोषणाची ‘श्वेतपत्रिका’

महाराष्ट्रात कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. अमरावती, ठाणे, बीड येथील कुपोषणामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. ही कारणे कोणती आहेत. सरकारी पातळीवर कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, सामाजिक संस्थांचा नेमका सहभाग काय, या प्रश्नांबरोबरच हे कुपोषण म्हणावे तितके नियंत्रणात आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कुपोषणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यामागील कारणे समजून घेण्याचा हा प्रयत्न…
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा आदिवासीबहुल प्रदेश पूर्वी निसर्गसंपदेने समृद्ध होता. वनसंपत्ती आणि निसर्गसौंदर्यासाठी तो प्रसिद्ध होता. हळूहळू ही परिस्थिती बदलत गेली. शहरीकरण वाढले. सरकारी प्रकल्पही वाढले आणि मेळघाटची जुनी ओळख जवळपास संपत चालली आहे. 1993 मध्ये हा भाग अचानक जगाच्या नकाशावर आला. अक्षरश: रान माजले. वादळ उठले. येथील आदिवासी जनतेने कधीच उभ्या आयुष्यात न पाहिलेले भपकेबाज कपड्यातले रुबाबदार लोक आणि धूर उडवणारी वाहने बघितली. कशामुळे हा बदल बघायला मिळाला, कुपोषणाच्या समस्येमुळे मेळघाट उजेडात आला. आज मेळघाट ओळखला जातोय तो कुपोषण आणि त्यामुळे होणा-या बालमृत्यूंमुळे. 1993 मध्ये बालमृत्यूचा आकडा हजारांच्या घरात होता. कुपोषणामुळे झालेल्या या बालमृत्यूच्या आकड्यांनी सरकार हादरून गेले होते. कुपोषण हटावे म्हणून मग योजनांचा पूर या भागात अचानक वाहू लागला. स्वयंसेवी संस्थांचे पीकही अमाप निघाले. मात्र, परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. त्यानंतर आज 20 वर्षे उलटून गेली तरी मेळघाटात कुपोषण कायम आहे. बालमृत्यू होतच आहेत. अर्भक मृत्युदर किती वगरे चर्चा सुरूच आहे.
चिखलदरा आणि धारणी हे दोन तालुके मिळून बनलेल्या मेळघाटची आजची लोकसंख्या दोन लाख 92 हजारच्या जवळपास आहे. 20 वर्षापूर्वीची स्थिती आज नाही. यावर्षी कुपोषणाच्या ‘सॅम’श्रेणीत 329 तर ‘मॅम’ श्रेणीत 2320 बालके आहेत. अर्भक मृत्युदर हजारी 41 असून, यंदा (एप्रिल 2011 ते मार्च 2012) या काळात शून्य ते सहा वयोगटातील 418 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. गेल्या वर्षी (एप्रिल 2010-मार्च 2011) या काळात 509 बालकांचा मृत्यू झाला होता. मेळघाटात एक उपजिल्हा,दोन ग्रामीण, 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 95 उपकेंद्रे आहेत. 22 भरारी पथके आहेत. आरोग्य सेवेचा हा आकडा बघितला की तो परिपूर्ण असल्याचे निश्चितच वाटते. मात्र,भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास या परिस्थितीमुळे उद्भवणा-या अडचणींमुळे या सोयी-सुविधा अपु-या वाटायला लागतात.
बालमृत्यू, अर्भक मृत्यूदर, कुपोषित बालके यांच्या आकडेवारीबाबत सातत्याने प्रशासनाविरोधात जी ओरड केली जाते ती ओरड काही वेळा रास्तही वाटते. मात्र, केवळ आदळआपट करून वादंग निर्माण करण्यापेक्षा मार्ग शोधून वाट काढणारे येथे कमी आहेत. सरकारने कुपोषणमुक्तीसाठी अनेक योजना राबवण्यास सुरू केल्या आहेत. त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. अर्भक मृत्युदर कमी होणे हा त्याचाच परिणाम आहे.
आरोग्य यंत्रणेत अनेक त्रुटी आहेत. मनुष्यबळ कमी असणे, विशेष म्हणजे बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञांची कमतरता आहेच. भरारी पथकाला सोयी नसल्याने त्याचाही परिणाम कमी दिसत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कामाचा व्याप आणि त्यांच्यावरील ताण वाढतोय. विशेषत: पावसाळ्यात वाहन नसणे ही गंभीर बाब आहे. कुपोषण डोके वर काढते ते याच काळात.