.मग विकास कसा होणार

समाजाच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी राजकीय पक्ष लढा देत असतात. मात्र देवगडमध्ये  लढा देण्याची प्रवृत्तीच संपत आली.

समाजाच्या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी राजकीय पक्ष लढा देत असतात. मात्र देवगडमध्ये  लढा देण्याची प्रवृत्तीच संपत आली.पूर्वी सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन भागात राजकीय पक्षांची वाटणी होत होती. आता मात्र सीमारेषाच पुसट झाल्याने जनतेच्या वतीने विकासाच्या राजकारणात भाग घेणारे पक्ष संघर्षासाठी मात्र कधीही पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.

सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद, देवगड पंचायत समिती काँग्रेसकडे व आमदार नितेश राणे यांच्या रूपाने ब-याच वर्षानंतर काँग्रेसला आपला आमदार मिळाला. मात्र महाराष्ट्रातील सत्ता शिवसेना-भाजपाकडे गेली आहे. यामुळे सत्तापदाचा गोंधळ दिसून आला आहे. याचीच प्रचिती काही दिवसांपूर्वी येऊन गेली. पंचवीस-पंधराचा दत्तमत्तनिधी शासनाने मंजूर केला.

कर्मचा-यांच्या पगाराव्यतिरिक्त जिल्ह्यात येणा-या निधीवर पालकमंत्र्यांची शिफारस असते. साहजिकच हा दत्तमत्तनिधी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला आला. देवगड पंचायत समितीने यावर डोके चालवून जास्तीत जास्त निधी आपणाकडे यावा यासाठी प्रयत्न केले आणि आलेल्या ३ कोटींपैकी २ कोटी ४५ लाख मिळवले. याची पोटदुखी शिवसेनेला झाली. पालकमंत्र्यांनीही यावर फोनाफोनी केली व या निधीचे श्रेय मिळवण्याचे केविलवाणे प्रयत्न केले.

वास्तविक पालकमंत्र्याची भूमिका उदारपणाची असायला हवी ती श्रेयवादाची झाली आहे. अर्थात या कामापैकी आपल्याला हव्या त्या ठेकेदारांना कामे मिळाल्यावर शिवसेना तोंडात गुळणी धरून आहे. श्रेयवादासाठी झटणारे सर्वच पक्ष कधीही संघर्षासाठी उतरताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने यामुळे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. यात प्रामुख्याने देवगड महावितरणचा प्रश्न बाकी राहिला आहे.

कणकवलीहून येणारे सहाय्यक अभियंता महाजन हे कुचकामी ठरले आहेत. महावितरणाचा कारभार अनियंत्रित असून या कार्यालयात पाऊल ठेवणेही नकोसे होऊन बसले आहे. मात्र कोणताही राजकीय पक्ष यावर बोलताना दिसत नाही. यामुळे जनतेचे वाली कोण? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देवगडचे वैद्यकीय अधिकारी भिसे येत्या दहा दिवसात सेवानिवृत्त होतील. देवगड ग्रामीण रुग्णालय चालवायला डॉक्टरच नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॅबिनेट मंत्री पद भूषविणा-या आरोग्य मंत्री दीपक सावंत याचा हा तालुका. पदे भरण्याबाबत मात्र या तालुक्याकडे लक्षच नाही .

पंचायत समितीमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा आहे. मात्र त्यांनाही आपली भूमिका कळलेली दिसत नाही. कारण ब-याच वेळा भाजपा गोंधळलेली दिसते. त्यांचा वेळ तालुका कृषी कार्यालयावर बोलण्यावर जातो. वास्तविक देवगड पंचायत समितीमध्ये किंवा कुठल्याही पंचायत समितीमध्ये राज्य शासनाची खाती ही केवळ माहिती देण्यासाठी असतात. मात्र माहितीसाठी असलेल्या खात्यावर कामकाज चालवले जाते.

जिल्हा परिषदेच्या खात्यांची चर्चा होतच नाही. लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवण्यामागे प्रशासनाचा मोठा हात असतो. मात्र लोकप्रतिनिधींनीही अभ्यास करून त्यावर मार्ग काढण्याची व प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली पाहिजे. यापूर्वी कधीही भाजपाने तसे करण्याची तयारीच दाखवली नाही. यामुळे विरोधाचे काम अधूनमधून काँग्रेसच करत असतो.

लोकहितासाठी तालुक्यात सत्ताधा-यांनी सत्तेची व विरोधकांनी विरोधकाची भूमिका घेतली पाहिजे. मोर्चे काढणे, आंदोलने उभारणे हे केवळ फोटोसाठीच शिल्लक राहिले आहे. यामुळे प्रशासकीय अधिकारी दबंगगिरी करताना दिसतात. मार्च महिन्यातच ट्रकॉपी करताना स्वसाक्षांकित करा असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढला. मात्र तहसील कार्यालयात अद्यापही त्याची अंमलबजावणी नाही.

विशेष म्हणजे सर्वच पक्षाचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य अद्यापही आलेल्या व्यक्तीला मार्गदर्शन करण्यापेक्षा ट्रकॉपी करून देतात हे दुर्दैव आहे. एकही लोकप्रतिनिधी तहसीलदारांना याबाबत जाब विचारताना दिसत नाही. हीच परिस्थिती एस.टी.ची झाली आहे.

एस. टी. आहे; पण ती आता प्रवाशांच्या सेवेसाठी राहिलेली नाही. अशी अनेक खाती त्रासदायक ठरली असून राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे घेतली पाहिजे. कवी प्रमोद जोशी यांनी देवगडमधील नेत्यांबाबत सुंदर विवेचन केले आहे.

विकास हवाय सगळय़ांनाच,

पण निवेदनापुरतेच श्रम!

आंदोलन नि मोर्चा संपले,

गेला कुठे सगळाच दम

नेते सगळय़ाच पक्षाचे

आतूनआतून एकच काय

चालायचे नि मारायचे

वेगवेगळे असतात पाय.