संतोष ठुबे [ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर ]

महाराष्ट्रातील शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक मुले प्राथमिक शिक्षण घेतात मात्र पास होऊनही बाराखडी किंवा ए बी सी डी वाचता  येत नसल्याच अनेकदा समोर आलय मात्र आता मुलांचे वाचन, लेखन कौशल्य सुधारण्यासाठी आदिवासी आश्रम शाळांतील विद्यार्थी सारेगामा प्रकल्पातून शिक्षण घेत असून शिक्षकांनी राबविलेल्या या अनोख्या प्रयोगामुळे आश्रम शाळातील गुणवत्ता हि वाढली असल्याच निदर्शनास आलय... 

अहमदनगर जिल्ह्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळांतील प्राथमिक मुलांचे वाचन, लेखन कौशल्य सुधारण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर क्रिष्णा  वृंदावन प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमान २२ आश्रमशाळेत सा रे गा मा हा गुणवत्ता वाढ विकास प्रकल्प राबविला जात असून आश्रम शाळेतील शिक्षकांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प तयार झाला असून धूळपाटी लेखन, मनोरंजनात्मक बाराखडी, निसर्गातील घटकांचा वापर करून गणिती क्रिया असे विविध प्रयोग राबविले जात असून या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी निर्माण झाली असून शाळेतील पटसंख्या हि वाढली असल्याच संतोष ठुबे यांनी सांगितलंय

 

बाईट --- संतोष ठुबे [ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर ]

१ जानेवारी २०१८ पासून सुरु झालेल्या या प्रकल्पात मुलांसाठी विशेष अशी पुस्तिका बनविण्यात आली असून हा सर्व खर्च शासनाच्या मदतीविना सुरु असून मुंबई येथील क्रिष्णा  वृंदावन प्रतिष्ठान ने पुढाकार घेत या प्रकल्पासाठी मदत दिलीय. पूर्वी शाळेतील मुलांना शिकवताना अनेकदा अडचणी येत मात्र सारेगामा प्रकल्पातील पुस्तकांमुळे विद्यार्थ्यांना शिकवणे सोपे जात असल्याच शिक्षकांनी सांगितलंय तर मुलानाही शिक्षणात आवड निर्माण झालीय

गेल्या तीन महिन्यापासून  सुरु झालेल्या प्रकल्पामुळे आम्हाला आधी येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्या असून आता आमचे अक्षर सुधारत असून गणित सोडवताना ते सोपे जात असल्याची प्रतिक्रिया विद्याथ्यानी दिलीय

एकीकडे आश्रम शाळेतील गुणवत्ता कमी होत असल्याच वारंवार अहवालातून समोर येत असताना अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पुढाकार घेत विद्यार्थ्यांना सक्षम बनविण्यासाठी  सुरु केलेल्या या प्रकल्पामुळे तीन महिन्यात मुलांच्या गुणवत्तेत वाढ झाल्याच निदर्शनास आल असून राज्यभर शासनाच्या मदतीने असे प्रयोग राबविले गेल्यास मुलाची गुणवत्ता व पटसंख्या दोन्हीही वाढतील आणि सरकारला शाळा बंद करण्याचे निर्णय घेता येणार नाही हे मात्र निच्छित....