उन्हाची वाढलेली तीव्रता, अंगाची होणारी लाहीलाही यावर उपाय म्हणून नदीच्या पाण्यात तासन् तास पडून राहणे काही जण पसंत करतात.
दोडामार्ग- उन्हाची
वाढलेली तीव्रता, अंगाची होणारी लाहीलाही यावर उपाय म्हणून नदीच्या पाण्यात
तासन् तास पडून राहणे काही जण पसंत करतात. सध्या तिलारी नदीच्या पाण्यात
तिलारी, घोटगेवाडी, घोटगे, कुडासे या ठिकाणी शेकडो नागरिक आंघोळ करताना हे
चित्र पाहावयास मिळते. पण तिलारी प्रकल्पाने यापूर्वी अचानक पाण्याचा
प्रवाह सोडल्याने बळी गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यासाठी तिलारी
प्रकल्पाने सावधानगिरी बाळगून पाणी सोडणे गरजेचे आहे.
धरणाचे पाणी नदीत सोडणार अशा नुसत्या
ग्रामपंचायतींना नोटीस पाठविली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली किंवा नदीच्या
तिरावर बोर्ड चिकटविले असे जर तिलारीच्या अधिकाऱ्यांना वाटत असेल तर ते साफ
चुकीचे आहे. कारण धरणातील कालव्याने सोडण्यात येणारे पाणी किती सोडायचे?
त्याची वेळ कोणती याबाबत अद्यापही प्रकल्पाचे धोरण निश्चित नाही.
तिलारी नदी ही पूर्वापार बारमाही असली तरी
उन्हाळयात ही नदी कोरडी पडायची. त्यामुळे वर्षानुवर्षे तिलारीने विभागल्या
गेलेल्या गावांतील नागरिकांची शेती-भाती, बागायती आणि बाजारासाठी
नदीपात्रातून रहदारीची वाट असायची त्यामुळे तिलारी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी या
गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
तिलारी धरणाच्या पाण्यावर
खानयाळे-कोनाळकट्टा येथे कार्यान्वित झालेला जलविद्युत प्रकल्प ११
मेगावॅटच्या या प्रकल्पाकरिता २ युनिट बसविण्यात आले आहेत. आणि हे दोन्ही
युनिट एकाच वेळी चालवायचे असतील तर तब्बल २३ क्युसेक्स पाणी कालव्यातून
सोडावे लागते.
सध्या नियमित एकच युनिट सुरू आहे. तर
दुसरे मागणीप्रमाणे कार्यान्वित केले जाते. परिणामी पाण्याची पातळीही
दुप्पट वाढते. त्यामुळेच तिलारी नदीपात्रात धरणापूर्वी पावसाळयात घडणा-या
दुर्घटना आता उन्हाळयात घडत आहेत. पूर्वी होडी दुर्घटना तिलारीतील
नागरिकांचे जीव घेत होती. मात्र, आता तिलारी प्रकल्पामुळे उन्हाळयातही
नागरिकांचा नदीत बुडून अंत होतो आहे.
बाजाराला जाण्यासाठी तिलारी नदीपात्र
ओलांडत असताना २८ नोव्हेंबर २००९ मध्ये घोटगे येथे पहिली दुर्घटना घडली. या
दुर्घटनेत कालव्यातीलच नदीपात्रात सोडलेल्या पाण्यात घोटगेच्या अर्चना
दळवी व अमिता दळवी या मायलेकींचा वाहून जाऊन बुडून बळी गेला. तर त्याचीच
पुनरावृत्ती कुडासे येथे १२ मे २०११ला झाली.
तशाच प्रकारे बागायतीत जाण्यासाठी
नदीपात्र ओलांडताना महानंदा राणे व दीप्ती सतीश देसाई या दोघींना आपला जीव
गमवावा लागला. आणि या चौघांच्याही मृत्यूला जबाबदार ‘तिलारी’ प्रकल्पाचे
पाणी. शिवाय दोन वर्षापूर्वी तीन पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाला होता.
त्यामुळे प्रकल्पाने धरणातील कालव्यातून नदीपात्रात किती पाणी सोडले
पाहिजे. याचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.
अनु. जमातीचा मुला / मुलीसाठी शासकीय वसतिगृह सुरु करणे
अनु. जमातीच्या मुला / मुलींसाठी ७५ व १२५ विथ्यर्थी क्षमतेचे वसतिगृहे
चालविण्यात येतात यामधे प्रवेशित मुलां / मुलींना मोफत भोजन , निवास ,
स्टेशनरी साहित्य , अभ्यासक्रमीय पुस्तके , निर्वाह भत्ता , शालेय साहित्य
इत्यादी शासनामार्फत मोफत पुरविले जातात. अनु. जमातीच्या मुला / मुलींकरीता शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सुरु करणे.
अनु. जमातीच्या मुला / मुलींकरीता आदिवासी विकास विभगामार्फत शासकीय व
अनुदानित आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये चलविल्या जातात यामधे प्रवेशित
विद्यार्थ्याना मोफत भोजन , निवास , स्टेशनरी साहित्य , अभ्यासक्रमीय
पुस्तके , शालेय साहित्य , अंथरुण पांघरून, शालेय गणवेश इत्यादी
शासनामार्फत मोफत पुरविले जातात. ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना
ठक्करबाप्पा योजना अनु. जमातीच्या वास्तव्य असलेल्या गावामधे मुलभुत
सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली आहे यामधे आदिवासी
वस्तीमधे अंतर्गत सिमेंट रस्ते, सार्वजनिक शौच्यालय, मंगल कार्यालय, समाज
मंदिर, पिण्याचे पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, व्यायामशाळा, शालेय इमारत
खोली बांधकामे, स्मशान भूमी शेड, पथदिवे, सोलर सिस्टीम इत्यादी सार्वजनिक
सुविधा आदिवासी लोकसंखेच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येतात यासाठी १५०
ते ५०० लोकसंखेकरीता ५ लक्ष रुपये, ५०१ ते १००० साठी १० लक्ष रूपये, १००१
ते १५०० साठी १५ लक्ष रुपये, १५०१ ते २००० साठी २० लक्ष व २००१ ते २५००
साठी २५ लाखाच्या पुढे प्रमाणे प्रति कामास अनुदान दिले जाते. सदर कामे
सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा जिल्हा परिषदेमार्फत करून घेण्यात येतात. एका
वेळेस एक गावत दोन कामे घेता येतात. मंजूर केलेल्या अनुदानामधे काम पूर्ण
झाले पाहिजे अपूर्ण कामासाठी या योजनेत पुन्हा निधी उपलब्ध करून दिला जात
नाही. भुमिहिन अनु. जमातीच्या शेतमजूर कुटुंबासाठी स्वाभिमान व सबलीकरण योजना सन २००७-०८ पासून योजना ओटीएसमध्ये सुरु झालेली आहे
भुमिहिन अनु. जमातीच्या शेतमजुरी करणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील
कुटुंबांना शासनाचे दराप्रमाणे २ एकर बागायत अथवा ४ एकर जिरायत शेत जमीन
खरेदी करून देण्यात येते यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे सदर समितीमध्ये शेतजमिनीचे दर , लाभार्थी
निवड , मुल्यांकन इत्यादी बाबत निर्णय घेण्यात येतो. सदर शेतजमीन खरेदीसाठी
लाभार्थ्यास ५० टक्के शासन अनुदान व ५० टक्के कर्ज स्वरुपात अनुदान
देण्यात येते. देण्यात आलेल्या कर्जाचे १० वर्ष पर्यंत परत फेडीचे हप्ते
ठरविण्यात येतात कर्जाची फेड खरेदी केल्यानंतर २ वर्षानंतर करण्यात येते व
सदर कर्ज बिनव्याजी असते. अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना वीजपंप/तेलपंप पुरविणे सन १९७२-७३ पासून योजना सुरु.<
साधारण १.५ एकर शेतजमीन असलेल्या अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी
आदिवासी विकास मार्फत ५ एच पी चा वीजपंप अथवा तेलपंप किंवा गॅसपंप
पुरविण्यात येतो. यासाठी शेतकऱ्याकडे पाणी उपलब्धतेचे स्तोत्र आवश्यक आहे. अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करणे सन २००७-०८ पासून योजना सुरु प्रत्यक्षात २००८-०९ पासून राबवली.
अनु. जमातीच्या शेतकर्यांना वीजपंप अथवा तेलपंप मंजूर करण्यात आलेला आहे
अशा शेतकर्यांना सिंचनासाठी एचडीपीई पाईपचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर लाभ
रुपये १५०००/- चे मर्यादेत देण्यात येतो यासाठी शासनमान्य दरपत्रकाप्रमाणे
एमएसएसआयडीसी मार्फत खरेदी करण्यात येऊन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. भारत सरकार शिष्यवृत्ती प्रदाने योजना सन १९५९-६० पासून सुरु आहे सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती दर्शविण्यात आलेली आहे.
महाविद्यालयात विविध अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या अनु. जमातीच्या
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती खालील दर्शविलेल्या तक्त्याप्रमाणे
देण्यात येते यासाठी विध्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न सन २०१३-१४ या
शेक्षणिक वर्षापासून २,५०,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.
वर्ग
निवासी करिता
अनिवासी करिता
११वी, १२वी, बीए,बीएसस्सी, बी.कॉम प्रथम वर्ष
३८०/- प्रती माह
२३०/-
बीए,बीएसस्सी, बी.कॉम द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्षाकरिता
व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या अनु. जमातीच्या
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे. सन २००३-०४ पासून योजना सुरु झालेली
आहे.
आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे इतर आर्थिक सवलतीशिवाय विद्यापीठाशी
संलग्न असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या उदा. मेडिकल,
इंजिनिअरिंग, कृषी पदवी, डि.एड. बीएड, बीपीएड, एमएसडब्लू, सीए, आसीडब्लूए,
पॉलीटेकनिक, इत्यादी अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या विद्यार्थिना विद्यापीठाचे
दराने निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो. ५ वर्ष अभ्यासक्रमासाठी १०००/-, ३
वर्षाकरिता ७००/-, २ वर्ष किंवा कमी साठी ५००/- प्रमाणे निर्वाह भत्ता अदा
केला जातो. शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रदाने सन १९५९-६० पासून योजना सुरु झालेली आहे
कोणत्याही स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
घेता यावे व उत्पन्न मर्यादेमुळे भारत सरकार शिष्यावृतीसारख्या योजनांचा
फायदा मिळू न शकणार्या विद्यार्थ्य करिता शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या
दराने मान्यता प्राप्त शिक्षण घेणाऱ्या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या
शैक्षणिक व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते . इयत्ता १ली ते १०
वी साठी समाजकल्याण जि. प यांचेमार्फत देण्यात येते. इयत्ता ११ वी ते पुढे
संबधित प्राचार्य अथवा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प इयत्ता ८ वी ते १० वी मधील अन जमातीच्या अपंग विध्यार्थ्याकरिता शिष्यवृत्ती योजना
अनु. जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात येऊ नये व शाळेत
जाण्यासाठी प्रवास खर्चाची अडचण दूर करण्याकरिता सन २००३-०४ पासून इयता ८
वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असल्यास अनु. जमातीच्या अपंग
विद्यार्थ्यांना प्रतिमाहा रुपेय ५००/- शिष्यवृत्ती व १००/ -प्रती महा
वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. स्वर्णजयंती पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय दिनांक ३१ मी २०१० अन्वये योजना सुरु झालेली आहे
अन जमातीचा मुला /मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण दिवसेदिवस कमी
होत असल्याने त्यांचे उपस्थितीचे प्रमाण वाढवणे करीत ज्यांची उपस्थिती ८०
टक्के जास्त आहे अशा अनु. जमातीच्या मुला /मुलीना खालील प्रमाणे
शिश्यवृत्ती अदा केली जाते. इयता १ ली ते ४ थी करीत १०००/- इयता ५ वी ते ७
वी करीत १५००/- इयता ८ वी ते १० वी करीत २०००/- या प्रमाणे शिष्यवृत्ती
देण्यात येते. सदार योजना यापूर्वी फक्त मुलीसाठी लागू होती परंतु सन
२०१०-११ पासून सदर योजना मुलानादेखील लागू करण्यात आलेली आहे. राजीव गांधी अपघात विमा योजना
अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्याकरीता अपघातामुळे पोहचलेल्या क्षतिची काही
प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याचे दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच
देण्याकरीताराज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थानिक चालविलेल्या
मान्यताप्राप्त शाळा , महाविद्यालये यांचे मधून शिकत असल्यास
विद्यार्थ्यासाठी सन २००३ पासून लागू करण्यात आलेली आहे यामध्ये पुढील
प्रमाणे लाभ दिला जातो. अपघाती मृत्यु - ३०,०००/- कायमचे अपंगत्व (दोन अवयव
डोळे किंवा एक डोळा निकामी - ५०,०००/-, अपघातामुळे एक अवयव किंवा डोळा
निकामी -२०,०००/-, अपघातामुळे उदभवला वैधकीय खर्च - १२०००/-, पुस्तके
हरवल्यास -३५०/-, परीक्षा शुल्क -६५०/-, सायकल चोरीस गेल्यास -१५००/-,
आपघतामुळे चष्मा हरवल्यास - ७५०/- या प्रमाणे विमा देण्यात सदर विमा ओरीएटल
इंन्शुरन्स कंपनी लि. या कंपनीमार्फत उतरविण्यात येतो आश्रमशाळेतील विध्यार्थी मृत्यूनंतर पालकासाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा या
अतिदृगम व जंगलमय प्रदेशात निवासी शाळा कार्यरत आहेत तेथे काही नैसर्गिक
आपती व अपघातामुळे शासकीय आश्रमी विध्यार्थी मृतू पडण्याच्या घटना घडत
असतात. शासकीय पालकत्व जबाबदारी म्हणून व शैक्षणिक विकासातील महत्वाची
समन्वय म्हणून टाकण्यात आलेली जबाबदारी या दृष्तीने विध्यार्थी /
विध्यार्थीनीचा मृतू झाल्यास सामाजीक दृष्टीकोनातून तातडीने अर्थसहाय्य
विद्यार्थीच्या पालकास रुपेय १,००,०००/- सानूग्रह अनुदान म्हणून देण्यात
येते. पूर्वी हे रुपये १५०००/- इतके होते नंतर त्यात वाढ होऊन रुपये
१,००,०००/- करण्यात आली सेवायोजन /नाव नोंदणी
अनु .जमातीच्या उमेदवाराचे नाव कार्यलयातील सेवायोजन शाखेत
नोंदवण्यासाठी येते व उमेदवारांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध
शैक्षणिक संस्था, शासकीय /निमशासकीय संस्थेमध्ये नोकरीसाठी नवे पुरस्कृत
करण्यात येतात. 15) कन्यादान योजना योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे
वैयक्तिक विवाह सोहळ्यावर होणारा भरसाठ खर्च रोखण्यासाठी तसेच बाल विवाह
रोखण्यासाठी आदिवासी वधूवरांचे सामुहिक विवाह सोल्याचे आयोजन केले जाते
यासठी प्रती जोडपे १०००/- चे मर्यादेत रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो व
सोह्ल्याच्याचे आयोजन करण्यासाठी प्रति जिडप्यामागे १०००/- स्वयसेवी संथेला
खर्च देण्यात येतो. यामध्ये संस्था उपस्थितासाठी जेवण , मंडप , मंच
इत्यादी अनुशगिक बाबीसाठी खर्च करते. 16) अनु. जमातीच्या कुठुंबाना दूधाळ जनवराचे वाटप करने योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे
दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबास दोन गयी रुपये ३६,०००/- अथवा
दोन म्हशी रुपये ४०,०००/- किंवा शेळी गटाचे रुपये २५,०००/- या प्रमाणात
वाटप केले जाते. दूधसंकलन केंद्र असल्यास , व क्लस्टर पधतीने ही योजना
राबविन्यात येते. 17) अनु. जमातीच्या कुटुंबाकरीता घरकुल योजना योजना सन २००३-०४ पासून सुरु झालेली आहे
दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुटुंबना निवाराकारिता घरकुल
बांधकाम करून देण्यात येते रुपये १,००,०००/- चे मर्यादेत अनुदान तिन
टप्प्यामध्ये लाभाथ्याना वितरीत करण्यात येते ज्यामध्ये लाभाथी स्वत:
घरकुलाचे बांधकाम करतांना त्यांना कामाची प्रगती पाहून उवरित निधि अदा केला
जातो. यासाठी लाभाथ्याकड़े स्वत:च्या मालकीची जागा असने आवश्यक आहे. 18) अनु. जमातीच्या कुठुंबाकरीता घरगुती गॉस संचचा पुरवठा योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे
दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबना रूपये ३,०००/- चे मर्यादेत
घगुती गॉस संचचा करण्याकरिता येतो यामध्ये वृक्षतोड थांबणे हा उधेश आहे. 19) केंद्रव्रती अर्थसंकल्प योजना (न्यूकिलअस बजेट योजना ) सन १९७२ पासून सुरु झालेली आहे
या योजनेंतर्गत नियमित योजना अदिवासिसाठी स्थानिक गरजासाठी आधरित योजना रबविण्यात येतात या योजना चार गटात रबविण्यात येतात.
उत्पन्न वाढीच्या व निमितिच्या योजन
प्रशिक्षाणाच्या योजना
मानव संसाधन व संपत्तीच्या योजन
आदिवासी कल्याणात्मक योजना
गट अ मधील योजनेंतर्गत शासन सहभाग ८५ टक्के व लाभाथी सहभाग १५ टक्के या
प्रमाने हिस्सा आहे प्रती लाभाथी १५०००/- चे मर्यादित योजना रबविन्यात
येते असल्या मुळे मूले १०० टक्के शासन सहभाग आहे.
गट अ उत्पन्न निमितिच्यास योजना
१) पीठ गिरणी २) मळणी यंत्र ३) मिरची कांडपयंत्र ४) ताड़पत्री ५)
लाउडस्पीकर संच ६) मंडप डेकोरेट ७) शेवया मशीन ८) जुय्स मशीन ९) शेळीगट
पालन इत्यादी. १०) जैविक खताचे वाटप गट ब प्रशिक्षाणाच्या योजना
१) हलके जड वहन प्रशिक्षण २) कंडक्टर प्रशिक्षण ३)सुरक्षागार्डचे
प्रशिक्षण ४) प्लम्बरचे प्रशिक्षण ५) इलेक्ट्रोनिक प्रशिक्षण ६)जैविक
तंत्रन्याचे प्रशिक्षण ७) स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ८) एमएचसीआयटी
प्रशिक्षण ९) पीएमटी प्रशिक्षण इत्यादी १०) संगणक टली प्केज्चे प्रशिक्षण
देणे.
गट क मानव संसाधन व सम्पत्तीच्या योजना
१) हैण्डबगचे वाटप २) शिलाई मशीन ३) पिको फौल मशीन ४) दूचाकी सायकल ५) अपंगना तिनचाकी सायकल
गट ड आदिवासी कल्यानात्म्क योजना :-
१)नैसर्गिक आपत्तिने पीड़ित कुटुंबना अर्थसहाय्य २) जळीत कुटुंबना अर्थसहाय्य देणे. 20) विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना सन २००३-०४ पासून सुरु झालेली आहे
दरिद्रय रेषेखालील अनु. जमातीच्या कुठुंबासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत
खालील प्रमाणे योजना राबविण्यात येतात, योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्या
विविध योजना केंद्रसरकार निधीतून राबविण्यात येतात घरकुल योजना (रु
१०००००/- मर्यादा ) , विट भट्टी व्यवसाय, दूधाळ जनावरे पुरवठा (दोन
गायी/म्हशी ), भाजीपाला किटचे वाटप, गांडूळ खत निर्मिती करने , लघु उपसा
सिंचना योजना राबविणे, सिंचनासाठी नविन विहीर खोदुन देणे , शिलाई मशिंनचे
वाटप करने, तसेच इलेक्ट्रोनिक पाटची असेम्ब्ल्ली करण्याचे प्रशिक्षण देणे ,
वराह पालन करने, कुकुत्पालन आशा विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात.
इंडो जर्मन ट्रल्स व सिपेट या केंद्र शासन अंगीकृत संस्थामधून १०० टक्के
जॉब गरन्टीवर आदिवासी युवक युवतीना प्लास्टिंग मोल्डिंग, प्रोसेसिंग
इत्यादीचे प्रशिक्षण देण्यात येते. 21) भारतीय संविधानाचे अनुछेद २७५(१) अंतर्गत योजना सन १९९३-९४ पासून सुरु झालेली आहे
यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या योजना राबविन्यात येतात १)
आश्रमशाला / वसतिग्रह इमारती दुरुस्ती २) वैय्क्तिक लाभाच्या योजना रुपये ५
लाखाचे मर्यादेत आश्रमशालेची किरकोळ दुरुस्ती उदा. नुतनीकरण, विधुतीकरण,
पाणी पुरवठा , खिडक्या , दरवाजे फिटिंग, तारकंपाउंड इत्यादी बाबीसाठी निधी
देण्यात येतो व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे करुन घेण्यात येतात.
तसेच वैयक्तिक लाभामध्ये घरकुल बांधकामे करणे , शेतीविषयक आवश्यक साधन
सामग्री खरेदी करून देणे , इलेक्ट्रोनिक असेम्ब्ल्ली , फाशन डिजायनिंग,
टेलरिंग इत्यादीचे प्रशिक्षण देऊन अर्थसहाय्या देणे या योजना राबविण्यात
येतात. 22) खावटी कर्ज योजना सन २०१२-१३ पासून ओटीएसपी मध्ये सुरु झाली. १९९५ पासून टीएसपी मध्ये सुरु होती
महाराष्ट्र राज्य आदिवासिची आर्थिक स्थिती ( सुधारणा ) आधिनियम ११७६ चे
तरतुदिनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील विशिष्ट घटकांकडून आदिवासी
बांधवाची होणारी परंपरागत पिळवणुक व शोषण थांबविणे करीता व ऐन
पावसाल्य़ामध्ये उपासमार होऊ नये म्हणून शेती मजूर व अल्प भूधारक ४ यूनिट
पर्यंतच्या कुटुबांन प्रत्येक रूपये २०००/-, ८ यूनिट करिता ३००० / - व
त्यावरील कुटुंबांकरीता ४००० / - प्रमाणे खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते,
यामध्ये ९० टक्के धन्य रुपाने व १० टक्के रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो. 23) पारधी समाजासाठी योजना योजना सन २००५-०६ पासून सुरु झालेली आहे
भूमिहिन शेतमजूर पारधी जामातीसाठी स्वाभिमान व सबळीकरण योजना पारधी
जामातीसाठी बेघर असलेल्या कुटुंबाना पक्के घरकुल बांधून देणे पारधी
कुटुंबाना व्यवसायासाठी शेळीगटाचा पुरवठा करणे सिंचनासाठी नविन विहीर खोदून
देणे सिंचनासाठी एचडीपिई पाईपचा पुरवठा करणे व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे २
म्हशी पुरवठा करणे पिठाची गिरणी शेडसह बसवून देणे सायकल दुकनासाठी सायकलचा
पुरवठा करणे मळणी यंत्राचा पुरवठा करणे स्वयंरोजगार अंतर्गत किराणा दुकान ,
स्टेशनरी दुकनासाठी अर्थसहाय्य देणे शिवण कलेचे प्रशिक्षण देऊन शिवण
यंत्राचा पुरवठा करणे कृषि निविष्टा , शेती औजारे पुरवने पारधी युवाकांना
त्यांच्या पसंतिनुसार रोजगारासाठी अर्थसहाय्य करणे इमु पालन व्यवसायाचे
प्रशिक्षण इमु पालन करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे व्यवसायासाठी स्टालचा
पुरवठा करणे पारधी समाजात प्रबोधन करण्यासाठी जाणीव जागृती मेंलावे आयोजित
करणे
आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या दरवर्षाच्या ५० हजार रुपयांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे.
मुंबई-
आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक संस्थेत
शिक्षण घ्यायचे असल्यास आता आर्थिक अडचण आड येणार नाही. कारण प्रत्येक
विद्यार्थ्यांच्या दरवर्षाच्या ५० हजार रुपयांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार
सरकार उचलणार आहे. हे पैसे विद्यार्थ्यांऐवजी थेट संस्थेला मिळणार आहेत. या
योजनेचा लाभ यंदा तीन हजार तर पुढील वर्षी सहा हजार विद्यार्थ्यांना होणार
आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी सोमवारी दिली.
मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पिचड
यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध घोषणा केल्या. आदिवासी
विद्यार्थ्यांना राज्याच्या मोठय़ा आणि चांगल्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण
घेता येण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. याचा फायदा आश्रमशाळांमध्ये
शिकणा-या हुशार आणि गुणवान विद्यार्थ्यांना मिळेल. पाचवी ते महाविद्यालयीन
शिक्षणासाठी ही योजना लागू राहील. त्यासाठी वर्षाला प्रत्येक
विद्यार्थ्यांला ५० हजार रुपये संबंधित शैक्षणिक संस्थेला दिले जातील, असे
पिचड यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रकल्प
अधिका-याकडे संबंधित विद्यार्थ्यांना अर्ज करावा लागेल. यंदा ३ हजार, तर
पुढच्या शैक्षणिकवर्षासाठी ६ हजार विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे,
असेही ते म्हणाले.
आश्रमशाळांत स्वतंत्र शिक्षक कक्ष
आश्रमशाळांमध्ये यापुढे स्वतंत्र शिक्षक
कक्ष असेल. त्यामुळे आश्रमशाळेतील व्यवस्थापनाचे काम शिक्षकांना करावे
लागणार नाही. त्यासाठी वेगळा व्यवस्थापन कक्षही निर्माण करण्याचा निर्णय
घेतला आहे. त्यासाठी १ हजार ९६१ पदांची भरती केली जाईल.
आश्रमशाळांत थेट शिक्षक भरती
आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक करताना
त्यांना लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही. त्यांना डीएडला मिळालेल्या
गुणांच्या आधारावरच त्यांची निवड होईल. मात्र आदिवासी भाषेचे त्यांना १०
टक्के ज्ञान असणे गरजेचे असेल.
आदिवासी शिक्षण - दशा आणि दिशा
जगाचा अभ्यास करत असताना एक सामाजिक आणि तितकाच सामान्य असा विचार अहो
विचार कसला तो तर सिद्धांत मला समजला....’कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची
सुधारणा करावयाची असेल तर त्यासाठी त्या समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला
पाहिजे.’ वाचताना अगदी सामान्य वाटणारा हा विचार खरच एक प्रवाह आहे. कारण
शिक्षणामुळे कोणत्याही व्यक्तीची दृष्टी व्यापक व विशाल बनते. आपल्या
सभोवतालच्या परिसराचे आकलन होते. आपण जगाच्या बाजारपेठेत कुठे आहोत याची
जाणीव होते. आपल्या आणि वाटलेच तर समाजाच्या प्रगतीसाठी अपेक्षित बाबींची
जाणीव होते. आपण आपल्या पातळीवर कोणती भूमिका घेणे गरजेचे आहे याचेही चित्र
स्पष्ट होते.
आज साक्षरतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य कदाचित
समाधानकारक प्रगती करत असेलही परंतु या सह्याद्रीच्या कडेकपारीत आपले
अस्तित्व अबाधित राहावे यासाठी झटणा-या आदिवासी समाजबांधवांच्या साक्षरतेचा
विचार केला तर आज स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांनतरही चित्र भयानक
आहे. साक्षरता येण्यापेक्षा शैक्षणिक प्रगती आणि तीही कौशल्यपूर्ण येण्याची
आस अजूनही धूसरच आहे. काही प्रमाणात स्वप्ने काहींची पूर्ण झाली
असतील...परंतु अशी उदाहरणे फक्त बोटावर मोजण्या इतकी असावीत हे मात्र
दुर्दैव आहे. साक्षरतेच्या बाबतीत आदिवासी जमातींमध्ये कमी अधिक प्रमाणात
तफावत आपणास दिसून येते. त्यातही स्त्री आणि पुरुष यातही फरक आहेच. कातकरी,
कोलाम, मावची, गावित, बरडे भिल्ल, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, पावरा या
जमातींच्या बाबतीत शैक्षणिक प्रगतीचे चित्र अजूनही अतिशय विदारक आहे.
‘दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून दारिद्र्य घालविता येत
नाही’ असा शैक्षणिक तिढा या जमातींच्या बाबतीत आजही आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात
आल्या असा कागदोपत्री उल्लेख आपणास आढळतो. परंतु जे स्वतः आदिवासी जीवन जगत
आहेत, त्यांच्या जागेवर जावून...स्वतः आदिवासी जीवन जगून पाहिल्यास अगदीच
तोडक्या प्रमाणात योजना आणि त्यासुद्धा अगदीच प्रभावहीन राबविण्यात आल्याचे
आपणास दिसून येईल. आज मेडीया, वर्तमानपत्रे यामुळे काही प्रमाणात यातील
विदारक सत्य बाहेर येवू लागल्याने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात
झाल्याचे आपल्या निदर्शनात येईल. परंतु या सर्व योजनांचा मुख्य भर शेतीवर
स्थिर झालेल्या आदिवासींवर असल्याचे दिसून येते. आपली स्वताची आणि तीही
पुरेशा प्रमाणात शेती असणा-या आदिवासींचे प्रमाण आणि शेती नसलेल्या
आदिवासींचे प्रमाण जवळपास समान आहे. असे असूनसुद्धा ज्यांना शेती नाही, जे
मोलमजुरी करून जीवन जगतात त्यांच्यासाठी काही नियोजन असल्याचे आपणास आढळून
येत नाही. अशा परिस्थितीत आदिवासी विकास कसा साधला जाणार हा गहन प्रश्न
आहे. महागाईने कंबरडे मोडलेले असल्याने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी
भूमिहीन आदिवासी हतबल झाला आहे. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व
शैक्षणिक प्रगतीचा वेध घेण्याच्या कल्पनेतून आदिवासींचा शैक्षणिक विकास
साधण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा योजनेचा उदय झालेला आहे. आदिवासी समाजापर्यंत
शिक्षणाचा प्रवाह घेवून जाण्याची महत्तम जबाबदारी या शाळांवर सोपविण्यात
आली. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची मोफत
सोय या मध्यवर्ती ठिकाणी करण्यात आली. एक शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी
हा उद्देश यातून साधण्याचा प्रयत्न होता. आदिवासी शिक्षणाचा उद्देश
आश्रमशाळांच्या माध्यमातून साध्य झाला कि नाही या वादाच्या मुद्द्यावर मला
आज तरी मत व्यक्त करणे सोयीस्कर वाटत नाही. फक्त काळाच्या ओघात जे अपेक्षित
बदल या शाळांमध्ये होणे अपेक्षित होते ते करण्यात या शाळा कुठे तरी कमी
पडत आहेत याची सल माझ्या मनात नेहमीच आहे. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये
आश्रमशाळांमधून पहिली ते १२ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय
करण्यात आलेली आहे. परंतु या शाळांमधून शिक्षण घेवून बाहेर पडणारी मुले
पुढे स्पर्धेत टिकत नाहीत. ती मुले जगाच्या स्पर्धेत टिकावीत यासाठी फक्त
शालेय स्तरावर नव्हे तर सामाजिक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता
वाढ हा शब्द आश्रमशाळांमध्ये रुजला गेला पाहिजे. त्यासाठी आधुनिक सोयी
सुविधा सरकारने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मनुष्य बळाच्या बाबतीत
आश्रमशाळांच्या नेहमीच्याच तक्रारी आहेत. शिक्षक, शिपाई, कामाठी,
स्वयंपाकी, रखवालदार, अधीक्षक यांची पदे पूर्ण क्षमतेने भाराने गरजेचे आहे.
आदिवासी भागात शाळा असल्यामुळे पूर्ण वेळ शाळेत राहणा-या मुलांचे प्रमाण
आज कमालीचे घातले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी या वर्गातील विद्यार्थी संख्या
अतिशय कमी झाल्याचे आपणास पाहावयास मिळते. विशेष जाणवणारी बाब म्हणजे
शाळेतील शिक्षण आणि शाळेबाहेरील मुलांचे नित्य जीवन यात सुसंवाद राहिलेला
नाही. त्यामुळे मुले शाळेला कंटाळतात. शाळा सोडून गावात, जंगलात भटकणे पसंत
करतात. शाळेचा कंटाळा, न्यूनगंड, उदासीनता यांनी पछाडलेली असतात. शाळेत
त्यामुळे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पालकांची आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान,
उदासीनता यांसारख्या गोष्टींची नित्याची अडचण असते.
पाठ्यपुस्तकात
आदिवासी मुलांना गोडी वाटत नाही. त्यांच्या अवतीभोवतीच्या समाजाचे
प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात त्याना दिसत नाही. मुलांच्या सामाजिक आणि मानसिक
गरजा ही पाठ्यपुस्तके व सध्याचा अभ्यासक्रम पुरवू शकत नाही. जीवन आणि
शिक्षण यांचा ताळमेळ कुठे लागत नाही. त्यांच्यात कधी सुसंवाद होत नाही.
आदिवासींच्या बोली भाषांचाही प्रश्न आहे. ७४ बोली भाषा आहेत. परंतु प्रमाण
भाषा आणि बोली भाषा यांच्यात कुठे ताळमेळ बसत नाही. भाषा हे संस्कृती
संवर्धनाचे मोठे माध्यम आहे. आदिवासी बोली भाषा ही त्यांची ख-या अर्थाने
अस्मिता आहे. तिला जोपासून आदिवासीला प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देता येईल
का? असा विचार झालेला नाही.....त्यामुळे आदिवासींचा चेहरा पुसला जाणार
नाही. शासनाचे आजही तसे प्रयत्न कुठे दिसत नाहीत. आदिवासींचा चेहरा
पुसण्याचे, त्यांची अस्मिता नाकारण्याचे व तो आपला आत्मभाव कसा विसरेल याचे
प्रयोग सुरु आहेत. त्यात आदिवासी संस्कृती, भाषा, निसर्ग, धर्म, संस्कृती,
मुल्ये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आदिवासींचे ‘वनवासीकरण’ सुरु झाले
आहे. आदिवासी देवदेवतांच्या जागा राम, हनुमान हे घेवू लागले आहेत.
सत्यनारायणाची पोथी-पूजा लोक करू लागले आहेत. ब्राम्हणावाचून लग्न करणे
त्याला कमीपणाचे वाटू लागले आहे. हे ‘संस्कृताझेशन’ आदिवासीला कुठे घेवून
जाणार आहे ? त्याला पुन्हा नव्या गुलामगिरित तर नेणार नाही ना ? अशी शंका
येवू लागली आहे. कारण त्यांची पारंपारिक नितीमुल्ये सोडून आता तो चोरी ,
लबाडी, फसवणूक ही मुल्ये स्वीकारू लागला आहे. ही मुल्ये स्वीकारून माणसाला
ऐहिक सुख मिळते हे त्याला कळू लागले आहे. ही अधोगती थांबविण्याची कोणतीही
नवी प्रक्रिया नव्या शिक्षण पद्धतीने आदिवासीला दिलेली नाही. उलट याला
जोरदार खतपाणी घालण्याचे काम आजचे शिक्षण करत आहे. शालेय व उच्च
शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव ही देखील आदिवासी क्षेत्रातील मोठी उणीव आहे.
आदिवासी मुलांना शिकवून पुढे आणायचे असेल तर प्राथमिक शाळेपासून त्यांची
तयारी करावी लागेल. प्राथमिक शाळेत त्यांची चांगली तयारी झाल्यावर त्यांचे
मनोधैर्य वाढेल. मानसिक दुर्बलता कमी होईल....यातून त्यांच्या यशाचा मार्ग
मोकळा होईल. शहरातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सभोवतालच्या
परिस्थितीचा, वातावारानाचा, उपलब्ध साधनसंपत्तीचा व प्राप्त संधीचा फायदा
होतो. आदिवासी मुले याला पारखी असल्याने त्यांच्यात हे वातावरण व
साधनसुविधा कशी आणता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. शहरातील चांगला मुलांचा
सहवास, चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन, मार्गदर्शन शिबिरे, विविध कृती
कार्यक्रम, क्रीडासम्मेलने, साहित्य संमेलने, चित्रकला स्पर्धा...इ. उपक्रम
घेवून आदिवासी मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळाला पाहिजे व त्यांचे
व्यक्तिमत्त्व विकसित कसे होईल याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे.
त्यासाठी आदिवासींना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. त्यांचे शेतीचे उत्पन्न
वाढले पाहिजे. आदिवासी १२ महिने कामासाठी स्वताच्या घरी असला पाहिजे.
जीवनाभिमुख शिक्षण पाहिजे. तरच त्यांचे औदासिन्य कमी होवून ती
कार्यप्रवृत्त होतील व त्यांच्यात जीवनाबद्दल आकांक्षा निर्माण होईल. आज आदिवासी भागातील शाळा ही जिवंत वाटत नाही. तिच्यात सचेतना आणण्यासाठी तिचे रुपांतर सकारात्मक चळवळीत झाले पाहिजे.
आज आदिवासींचा शैक्षणिक विकास हा पूर्णपणे शासकीय कार्यक्रम झाला आहे.
आदिवासी समाजातील शिक्षित व्यक्तींनाच समाजाचा विसर पडला आहे. त्याचबरोबर
आदिवासींचा दुराभिमान वाढत चालला आहे. त्याला विविध राजकीय विचारांची मंडळी
खतपाणी घालत आहेत.
संदर्भ- डॉ.गोविंद गारे
आदिवासी शिक्षण - दशा आणि दिशा
जगाचा अभ्यास करत असताना एक सामाजिक आणि तितकाच सामान्य असा विचार अहो
विचार कसला तो तर सिद्धांत मला समजला....’कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची
सुधारणा करावयाची असेल तर त्यासाठी त्या समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला
पाहिजे.’ वाचताना अगदी सामान्य वाटणारा हा विचार खरच एक प्रवाह आहे. कारण
शिक्षणामुळे कोणत्याही व्यक्तीची दृष्टी व्यापक व विशाल बनते. आपल्या
सभोवतालच्या परिसराचे आकलन होते. आपण जगाच्या बाजारपेठेत कुठे आहोत याची
जाणीव होते. आपल्या आणि वाटलेच तर समाजाच्या प्रगतीसाठी अपेक्षित बाबींची
जाणीव होते. आपण आपल्या पातळीवर कोणती भूमिका घेणे गरजेचे आहे याचेही चित्र
स्पष्ट होते.
आज साक्षरतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य कदाचित
समाधानकारक प्रगती करत असेलही परंतु या सह्याद्रीच्या कडेकपारीत आपले
अस्तित्व अबाधित राहावे यासाठी झटणा-या आदिवासी समाजबांधवांच्या साक्षरतेचा
विचार केला तर आज स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांनतरही चित्र भयानक
आहे. साक्षरता येण्यापेक्षा शैक्षणिक प्रगती आणि तीही कौशल्यपूर्ण येण्याची
आस अजूनही धूसरच आहे. काही प्रमाणात स्वप्ने काहींची पूर्ण झाली
असतील...परंतु अशी उदाहरणे फक्त बोटावर मोजण्या इतकी असावीत हे मात्र
दुर्दैव आहे. साक्षरतेच्या बाबतीत आदिवासी जमातींमध्ये कमी अधिक प्रमाणात
तफावत आपणास दिसून येते. त्यातही स्त्री आणि पुरुष यातही फरक आहेच. कातकरी,
कोलाम, मावची, गावित, बरडे भिल्ल, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, पावरा या
जमातींच्या बाबतीत शैक्षणिक प्रगतीचे चित्र अजूनही अतिशय विदारक आहे.
‘दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून दारिद्र्य घालविता येत
नाही’ असा शैक्षणिक तिढा या जमातींच्या बाबतीत आजही आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात
आल्या असा कागदोपत्री उल्लेख आपणास आढळतो. परंतु जे स्वतः आदिवासी जीवन जगत
आहेत, त्यांच्या जागेवर जावून...स्वतः आदिवासी जीवन जगून पाहिल्यास अगदीच
तोडक्या प्रमाणात योजना आणि त्यासुद्धा अगदीच प्रभावहीन राबविण्यात आल्याचे
आपणास दिसून येईल. आज मेडीया, वर्तमानपत्रे यामुळे काही प्रमाणात यातील
विदारक सत्य बाहेर येवू लागल्याने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात
झाल्याचे आपल्या निदर्शनात येईल. परंतु या सर्व योजनांचा मुख्य भर शेतीवर
स्थिर झालेल्या आदिवासींवर असल्याचे दिसून येते. आपली स्वताची आणि तीही
पुरेशा प्रमाणात शेती असणा-या आदिवासींचे प्रमाण आणि शेती नसलेल्या
आदिवासींचे प्रमाण जवळपास समान आहे. असे असूनसुद्धा ज्यांना शेती नाही, जे
मोलमजुरी करून जीवन जगतात त्यांच्यासाठी काही नियोजन असल्याचे आपणास आढळून
येत नाही. अशा परिस्थितीत आदिवासी विकास कसा साधला जाणार हा गहन प्रश्न
आहे. महागाईने कंबरडे मोडलेले असल्याने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी
भूमिहीन आदिवासी हतबल झाला आहे. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व
शैक्षणिक प्रगतीचा वेध घेण्याच्या कल्पनेतून आदिवासींचा शैक्षणिक विकास
साधण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा योजनेचा उदय झालेला आहे. आदिवासी समाजापर्यंत
शिक्षणाचा प्रवाह घेवून जाण्याची महत्तम जबाबदारी या शाळांवर सोपविण्यात
आली. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची मोफत
सोय या मध्यवर्ती ठिकाणी करण्यात आली. एक शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी
हा उद्देश यातून साधण्याचा प्रयत्न होता. आदिवासी शिक्षणाचा उद्देश
आश्रमशाळांच्या माध्यमातून साध्य झाला कि नाही या वादाच्या मुद्द्यावर मला
आज तरी मत व्यक्त करणे सोयीस्कर वाटत नाही. फक्त काळाच्या ओघात जे अपेक्षित
बदल या शाळांमध्ये होणे अपेक्षित होते ते करण्यात या शाळा कुठे तरी कमी
पडत आहेत याची सल माझ्या मनात नेहमीच आहे. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये
आश्रमशाळांमधून पहिली ते १२ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय
करण्यात आलेली आहे. परंतु या शाळांमधून शिक्षण घेवून बाहेर पडणारी मुले
पुढे स्पर्धेत टिकत नाहीत. ती मुले जगाच्या स्पर्धेत टिकावीत यासाठी फक्त
शालेय स्तरावर नव्हे तर सामाजिक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता
वाढ हा शब्द आश्रमशाळांमध्ये रुजला गेला पाहिजे. त्यासाठी आधुनिक सोयी
सुविधा सरकारने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मनुष्य बळाच्या बाबतीत
आश्रमशाळांच्या नेहमीच्याच तक्रारी आहेत. शिक्षक, शिपाई, कामाठी,
स्वयंपाकी, रखवालदार, अधीक्षक यांची पदे पूर्ण क्षमतेने भाराने गरजेचे आहे.
आदिवासी भागात शाळा असल्यामुळे पूर्ण वेळ शाळेत राहणा-या मुलांचे प्रमाण
आज कमालीचे घातले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी या वर्गातील विद्यार्थी संख्या
अतिशय कमी झाल्याचे आपणास पाहावयास मिळते. विशेष जाणवणारी बाब म्हणजे
शाळेतील शिक्षण आणि शाळेबाहेरील मुलांचे नित्य जीवन यात सुसंवाद राहिलेला
नाही. त्यामुळे मुले शाळेला कंटाळतात. शाळा सोडून गावात, जंगलात भटकणे पसंत
करतात. शाळेचा कंटाळा, न्यूनगंड, उदासीनता यांनी पछाडलेली असतात. शाळेत
त्यामुळे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पालकांची आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान,
उदासीनता यांसारख्या गोष्टींची नित्याची अडचण असते.
पाठ्यपुस्तकात
आदिवासी मुलांना गोडी वाटत नाही. त्यांच्या अवतीभोवतीच्या समाजाचे
प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात त्याना दिसत नाही. मुलांच्या सामाजिक आणि मानसिक
गरजा ही पाठ्यपुस्तके व सध्याचा अभ्यासक्रम पुरवू शकत नाही. जीवन आणि
शिक्षण यांचा ताळमेळ कुठे लागत नाही. त्यांच्यात कधी सुसंवाद होत नाही.
आदिवासींच्या बोली भाषांचाही प्रश्न आहे. ७४ बोली भाषा आहेत. परंतु प्रमाण
भाषा आणि बोली भाषा यांच्यात कुठे ताळमेळ बसत नाही. भाषा हे संस्कृती
संवर्धनाचे मोठे माध्यम आहे. आदिवासी बोली भाषा ही त्यांची ख-या अर्थाने
अस्मिता आहे. तिला जोपासून आदिवासीला प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देता येईल
का? असा विचार झालेला नाही.....त्यामुळे आदिवासींचा चेहरा पुसला जाणार
नाही. शासनाचे आजही तसे प्रयत्न कुठे दिसत नाहीत. आदिवासींचा चेहरा
पुसण्याचे, त्यांची अस्मिता नाकारण्याचे व तो आपला आत्मभाव कसा विसरेल याचे
प्रयोग सुरु आहेत. त्यात आदिवासी संस्कृती, भाषा, निसर्ग, धर्म, संस्कृती,
मुल्ये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आदिवासींचे ‘वनवासीकरण’ सुरु झाले
आहे. आदिवासी देवदेवतांच्या जागा राम, हनुमान हे घेवू लागले आहेत.
सत्यनारायणाची पोथी-पूजा लोक करू लागले आहेत. ब्राम्हणावाचून लग्न करणे
त्याला कमीपणाचे वाटू लागले आहे. हे ‘संस्कृताझेशन’ आदिवासीला कुठे घेवून
जाणार आहे ? त्याला पुन्हा नव्या गुलामगिरित तर नेणार नाही ना ? अशी शंका
येवू लागली आहे. कारण त्यांची पारंपारिक नितीमुल्ये सोडून आता तो चोरी ,
लबाडी, फसवणूक ही मुल्ये स्वीकारू लागला आहे. ही मुल्ये स्वीकारून माणसाला
ऐहिक सुख मिळते हे त्याला कळू लागले आहे. ही अधोगती थांबविण्याची कोणतीही
नवी प्रक्रिया नव्या शिक्षण पद्धतीने आदिवासीला दिलेली नाही. उलट याला
जोरदार खतपाणी घालण्याचे काम आजचे शिक्षण करत आहे. शालेय व उच्च
शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव ही देखील आदिवासी क्षेत्रातील मोठी उणीव आहे.
आदिवासी मुलांना शिकवून पुढे आणायचे असेल तर प्राथमिक शाळेपासून त्यांची
तयारी करावी लागेल. प्राथमिक शाळेत त्यांची चांगली तयारी झाल्यावर त्यांचे
मनोधैर्य वाढेल. मानसिक दुर्बलता कमी होईल....यातून त्यांच्या यशाचा मार्ग
मोकळा होईल. शहरातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सभोवतालच्या
परिस्थितीचा, वातावारानाचा, उपलब्ध साधनसंपत्तीचा व प्राप्त संधीचा फायदा
होतो. आदिवासी मुले याला पारखी असल्याने त्यांच्यात हे वातावरण व
साधनसुविधा कशी आणता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. शहरातील चांगला मुलांचा
सहवास, चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन, मार्गदर्शन शिबिरे, विविध कृती
कार्यक्रम, क्रीडासम्मेलने, साहित्य संमेलने, चित्रकला स्पर्धा...इ. उपक्रम
घेवून आदिवासी मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळाला पाहिजे व त्यांचे
व्यक्तिमत्त्व विकसित कसे होईल याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे.
त्यासाठी आदिवासींना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. त्यांचे शेतीचे उत्पन्न
वाढले पाहिजे. आदिवासी १२ महिने कामासाठी स्वताच्या घरी असला पाहिजे.
जीवनाभिमुख शिक्षण पाहिजे. तरच त्यांचे औदासिन्य कमी होवून ती
कार्यप्रवृत्त होतील व त्यांच्यात जीवनाबद्दल आकांक्षा निर्माण होईल. आज आदिवासी भागातील शाळा ही जिवंत वाटत नाही. तिच्यात सचेतना आणण्यासाठी तिचे रुपांतर सकारात्मक चळवळीत झाले पाहिजे.
आज आदिवासींचा शैक्षणिक विकास हा पूर्णपणे शासकीय कार्यक्रम झाला आहे.
आदिवासी समाजातील शिक्षित व्यक्तींनाच समाजाचा विसर पडला आहे. त्याचबरोबर
आदिवासींचा दुराभिमान वाढत चालला आहे. त्याला विविध राजकीय विचारांची मंडळी
खतपाणी घालत आहेत.
संदर्भ- डॉ.गोविंद गारे
बोलीभाषेच्या
कुशीतून प्रमाण भाषेच्या आश्रयाला येताना जाणवणाऱ्या भाषिक अडसरापोटी
बहुतांश आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाकडे पाठ फिरवत आहेत. हे चित्र पालटावे
अन् आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवास बोलीभाषेतील शिक्षणाकडून प्रमाण
भाषेच्या मार्गावर सुकरपणे व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे आता
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्याचे
विकसन आदिवासी बोली भाषेतून करण्याच्या प्रक्र‌ियेला सुरूवात झाली आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी या
शैक्षणिक साहित्याचे विकसन राज्यातील प्रमुख आदिवासी बोलीभाषांमध्ये
करण्यात येणार आहे. केवळ बोलीभाषेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या विषय
आकलन प्रक्र‌ियेत निर्माण होणारा अडसर दूर सारण्याचा प्रयत्न शालेय शिक्षण
विभागाच्या या निर्णयामागे आहे, असे विभागाकडून सांगण्यात येते.
राज्यभरात आदिवासी बहुल भागामध्ये या निर्णयाचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार
आहे. राज्यात कोरकू, भिली, मावची, पावरी, गोंड, वारली, कातकरी, नहाली
आदिवासी भाषांचा समावेश शालेय साहित्यात करणार आहे.
परिषदेला शोध आदिवासी भाषकांचा
शालेय शिक्षण विभागाने या साहित्य विकसनासाठीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवी
या वर्गांसाठीच्या शैक्षणिक साहित्यात शब्दकोष, चित्रकोष, संवाद पुस्तिका व
कथामालिका अशा प्रकारच्या साहित्याचा समावेश असेल. यासाठी आदिवासी बोली
भाषांचे जाणकार आणि या प्रकारच्या शैक्षणिक साहित्य निर्मितीत सहभागी
असणारे शिक्षक, चित्रकार, कलाशिक्षक, सेवाभावी संस्थांशी संलग्न कर्मचारी
आदी व्यक्तींच्या शोधात पुण्यातील विद्यापरिषद आहे. परिणामी, या
बोलीभाषेतील जाणकांरांच्या योग्य प्रतिसादानंतरच या प्रक्र‌ियेस गती मिळणार
आहे.
रस्ते, पाणी, शिक्षण यासह मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असणाऱ्या दुर्गम भागात
आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचे खडतर कार्य परिचारिका भगिनी नियमित करीत आहेत.
जिल्हा नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहूल नावाने ओळखला जात असतानाही या क्षेत्रात
स्वत:च्या कर्तव्याप्रति दक्ष राहून नर्सेस भगिनी सेवा बजावित आहेत.
सोयीसुविधांचा अभाव असतानाही आरोग्य सेवा ग्रामीण भागात पोहोचविण्याचे
त्यांचे कार्य निश्चितच इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायीच आहे.
‘आरोग्य सुविधा आपल्या दारी’ या वाक्याचा प्रत्यय नर्सेस भगिनींच्या
कर्तव्यातून येतो. गावपातळीवर रस्त्यांचा अभाव असतानाही प्रत्येक
कुटुंबातील सदस्यांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचे व्रत स्वीकारलेल्या
नर्सेस भगिनींचे कार्य जिल्ह्यात मोठेच म्हणावे लागेल.
आरोग्याची सेवा सर्वसामान्य लोकांपर्यंतच नव्हे तर त्यांच्या घरापर्यंत
पोहोचविण्याची महत्वाची भूमिका पार पाडणारी परिचारिका आपल्या कर्तृत्वाने
खरोखरीच आरोग्यदूत ठरल्या आहेत. दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा
नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे अविरत कार्य परिचारिका भगिनी करीत आहेत.
दुर्गम भागातील अनेक भगिनी आपली सेवा प्रामाणिकपणे कुठल्याही भौतिक
साधनांशिवाय पार पाडत आहेत. जागतिक परिचारिका दिन साजरा करण्याची स्फूर्ती
लंडन येथील परिचारिका फ्लॉरेंस नायटिंगल यांच्या कार्यांमुळे मिळाली.
त्यामुळे फ्लॉरेंस नायटिंगल यांच्या कार्याचे सतत स्मरण राहावे म्हणून
त्यांचा १२ मे हा जन्मदिवस जगात ‘जागतिक परिचारिका दिन’ म्हणून साजरा
करण्याची पद्धत रूढ झाली. त्यामुळे ग्रामीणस्तरावरील परिचारिकांना
नायटिंगल यांच्या कार्याचे सतत स्मरण राहावे हा जागतिक परिचारिका दिन साजरा
करण्यामागील उद्देश आहे.
जिल्ह्यातील ३७६ आरोग्य उपकेंद्रात ४१२ आरोग्य सेविका कार्यरत आहेत. तर ४५
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जवळपास ५५ आरोग्य सहाय्यिका कार्यरत आहेत.
यांच्या माध्यमातून ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्य सेवेचा गाडा रेटला जात
आहे. त्यामुळे गावपातळीवर तत्काळ व परिणामकारक आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यास
मदत होत आहे. आदिवासी, गरीब, वंचित रुग्णांसाठी परिचारिका झटत असल्या तरी
त्यांच्या अनेक समस्या आजही प्रलंबित आहेत. ४०४ नर्सेस भगिनींना अद्यापही
नियमित/स्थायी करण्यात आले नाही. कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक अद्ययावत करणे,
१२ व २४ वर्ष सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती देणे, एलएचव्ही
व महिला विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन
दरमहिन्याच्या ५ तारखेच्या आत करणे आदी समस्या प्रलंबित आहेत. मात्र या
समस्यांची सोडवणूक करण्याकडे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व शासन
उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
संघटनेतर्फे कर्मचाऱ्यांचा केला जातो गौरव
महाराष्ट्रातल्या सरकारी प्राथमिक शाळातून गुणवत्तेचे शिक्षण द्यायचा आणि
शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा सुधारायचा निर्धार भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना
युतीच्या सरकारने केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र गेल्या पाच वर्षात या
शाळातल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सातत्याने खालावत चालल्याचे धक्कादायक
सत्य प्रथम या संस्थेने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाने चव्हाट्यावर आले
आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत खाजगी इंग्रजी
माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांचे पीक फोफावले. शहरी भागात पब्लिक स्कूलची
साखळी वाढली. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळात गुणवत्तेचे शिक्षण मिळते,
असा भ्रम वाढलेल्या कोट्यवधी पालकांनी आपल्या मुला -मुलींना अशाच शाळात
घालायचा धडाका लावला. शहरी भागातल्या मराठी माध्यमातल्या खाजगी प्राथमिक
शाळांशी, सरकारी प्राथमिक शाळांची स्पर्धा आधी होती. ती अधिकच वाढली.
परिणामी जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका -महापालिकांची प्राथमिक शाळांतल्या
विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी कमी होत गेली. काही भागात तर खाजगी
इंग्रजी आणि मराठी माध्यमातल्या शाळात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची
संख्या पन्नास टक्क्यांच्यावर गेली आहे. एकीकडे इमारती, शिक्षक वर्ग आणि
शैक्षणिक सुविधा, मोफत शिक्षण अशा सुविधा असतानाही, सरकारी प्राथमिक शाळा
ओस पडत आहेत तर त्याच वेळी खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळात
आपल्या पाल्यांना शिकवायसाठी लाखो पालक जीवाचा आटापिटा करत वार्षिक तीस ते
पन्नास हजार रुपयांची फी परवडत नसतानाही भरत आहेत. एवढी प्रचंड फी भरून
आपल्या पाल्यांना इंग्रजी आणि खाजगी प्राथमिक शाळात शिकवणारे पालक पुन्हा
आपल्या पाल्यांना खाजगी शिकवणी वर्गांनाही पाठवतात. सरकारी प्राथमिक
शाळातल्या शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याची ओरड आणि चर्चा वारंवार होते. राज्य
सरकार हा दर्जा सुधारायसाठी विविध उपक्रम सरकारी शाळात सुरू करायची ग्वाही
देते. प्रत्यक्षात मात्र माजी शिक्षण मंत्री वसंत पुरके यांच्या नैनादिक
चाचणीपासून ते आठवड्याच्या चाचणीपर्यंतचे आणि प्राथमिक शिक्षकांनाच सुधारित
शिक्षण द्यायचे सारे उपक्रम अपयशी ठरल्याचेच असरच्या वार्षिक अहवालाने
उघड झाले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने प्रथम या
संस्थेच्या मदतीने राज्यभरातल्या हजारो सरकारी प्राथमिक शाळांतल्या पहिली
ते दुसरी आणि तिसरी ते पाचवी इयत्तेत शिकणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांची
चाचणी घेतली, तेव्हा बहुतांश विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे आकलन झाले नसल्याचे
आणि त्यांना नीट शिक्षण मिळाले नसल्याचे उघड झाले. सरकारच्या प्राथमिक
शिक्षण खात्याने तीन वर्षांपूर्वी प्राथमिक शाळातल्या वार्षिक परीक्षा बंद
करून टाकल्या. पहिली ते सातवी इयत्तेतल्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण
समजून वरच्या वर्गात पाठवायचा नवा प्रयोग सुरू झाला. वार्षिक परीक्षाच बंद
झाल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना त्या वर्षभरात विविध विषयांचे आकलन किती झाले
आणि त्याला विविध विषय किती समजले, याची परीक्षेद्वारे होणारी चाचणी बंद
झाल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला होता. तो अधिकच खालावला आणि आता तर
ही शैक्षणिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे.
वाचताही येत नाही प्रथम
या संस्थेने सरकारला दिलेल्या तपशीलवार शैक्षणिक अहवालात 2010-11 ते
2014-15 या पाच वर्षात पहिली-दुसरी आणि तिसरी ते पाचवी या वर्गातल्या
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कशी घसरणीला लागली, याचा पंचनामाच केला
आहे. राज्यातल्या सरकारी शाळात शिकणार्‍या पहिली आणि दुसरीतल्या 93 टक्के
विद्यार्थ्यांना अक्षर वाचन करता येत होते. तितक्याच विद्यार्थ्यांना
अंकांची ओळखही होती. 2014-15 मध्ये अक्षर वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची
टक्केवारी 29 अंकांनी घटली. आता 68 टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षर वाचन येते
तर 75 टक्के विद्यार्थ्यांना अंक ओळख आहे. 2010-11 मध्ये तिसरी आणि
पाचवीच्या 85 टक्के विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातल्या उतार्‍यांचे वाचन
करता येत होते. त्याच वर्षात 67 टक्के विद्यार्थ्यांना बेरीज वजाबाकी करता
येत होती. 2014-15 मध्ये मात्र उतारा वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची
टक्केवारी 65 वर गेली. पाच वर्षांच्या काळात वीस टक्क्यांची उतारा वाचन
करणार्‍या विद्यार्थ्यांची घट झाली. 2014-15 मध्ये तिसरी ते पाचवी
वर्गातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना अंकगणिताची फारशी ओळखच नसल्याचे दारुण
वास्तव समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षात अंकओळख येत नसलेल्या
विद्यार्थ्यांत तब्बल 35 टक्क्यांची घट झाली आहे. राज्य सरकारी आणि
नगरपालिकांच्या शाळातल्या लाखो शिक्षकांच्या वेतनावर दरवर्षी हजारो कोटी
रुपयांचा खर्च करते. सर्व विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देते. गरीब आणि
मागास विद्यार्थ्यांना सरकारमार्फत गणवेशही दिले जातात. सर्व
विद्यार्थ्यांना पाठ्य पुस्तकेही मोफत दिली जातात. पण शिक्षणाचा दर्जा काही
सुधारत नाही, ही चिंताजनक बाब होय! एकाच गावातल्या खाजगी शाळेत
विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवायसाठी पालकांची झुंबड उडते आणि सरकारी शाळा ओस
पडतात. ही परिस्थिती सरकारला लाजिरवाणी आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही
गोरगरीब आणि वंचित समाजातल्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळात
योग्य, दर्जेदार आणि जीवनाभिमुख शिक्षण मिळत नसेल, तर हे विद्यार्थी सातवी
उत्तीर्ण झाल्यावर माध्यमिक शाळात अभ्यासात मागेच राहणार. आपण अभ्यासात
मागे राहिल्याची खंत असलेले हे लाखो विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च
माध्यमिकसह महाविद्यालयीन शिक्षणापासूनही वंचित रहायचा गंभीर धोका, सरकारी
शाळातल्या शिक्षणाचा दर्जा अतिखालावल्याने निर्माण झाला आहे. राज्यातल्या
आदिवासी आणि दुर्गम भागातल्या पालकांना आपल्या मुला-मुलींना सरकारी
प्राथमिक शाळात शिक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही. महागडे खाजगी शिक्षण
श्रमिक आणि गरीब शेतकरी, शेतमजूर, मध्यमवर्गीयांना परवडणारे नाही, याची
जाणीव सरकारला असतानाही आणि केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा
अंमलात आणल्यावरही, सरकारी शिक्षणाची ही ससेहोलपट सुरूच रहावी, ही बाब
केंद्र आणि राज्य सरकारला लाजिरवाणी ठरते. सरकारी शाळातल्या शिक्षणाचा
दर्जा सुधारायसाठी सरकारने तातडीने आणि परिणामकारक उपाययोजना अंमलात आणल्या
नाहीत, तर भावी पिढ्या बरबाद करायचे पाप सरकारचेच असेल, असा असरच्या
अहवालाचा इशारा आहे.
