आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मोफत

आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या दरवर्षाच्या ५० हजार रुपयांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे.

मुंबई- आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घ्यायचे असल्यास आता आर्थिक अडचण आड येणार नाही. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या दरवर्षाच्या ५० हजार रुपयांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार सरकार उचलणार आहे. हे पैसे विद्यार्थ्यांऐवजी थेट संस्थेला मिळणार आहेत. या योजनेचा लाभ यंदा तीन हजार तर पुढील वर्षी सहा हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी सोमवारी दिली.

मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पिचड यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध घोषणा केल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांना राज्याच्या मोठय़ा आणि चांगल्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेता येण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. याचा फायदा आश्रमशाळांमध्ये शिकणा-या हुशार आणि गुणवान विद्यार्थ्यांना मिळेल. पाचवी ते महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी ही योजना लागू राहील. त्यासाठी वर्षाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांला ५० हजार रुपये संबंधित शैक्षणिक संस्थेला दिले जातील, असे पिचड यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास प्रकल्प अधिका-याकडे संबंधित विद्यार्थ्यांना अर्ज करावा लागेल. यंदा ३ हजार, तर पुढच्या शैक्षणिकवर्षासाठी ६ हजार विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.

आश्रमशाळांत स्वतंत्र शिक्षक कक्ष

आश्रमशाळांमध्ये यापुढे स्वतंत्र शिक्षक कक्ष असेल. त्यामुळे आश्रमशाळेतील व्यवस्थापनाचे काम शिक्षकांना करावे लागणार नाही. त्यासाठी वेगळा व्यवस्थापन कक्षही निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १ हजार ९६१ पदांची भरती केली जाईल.

आश्रमशाळांत थेट शिक्षक भरती

आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक करताना त्यांना लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही. त्यांना डीएडला मिळालेल्या गुणांच्या आधारावरच त्यांची निवड होईल. मात्र आदिवासी भाषेचे त्यांना १० टक्के ज्ञान असणे गरजेचे असेल.