बोलीभाषेच्या कुशीतून प्रमाण भाषेच्या आश्रयाला येताना जाणवणाऱ्या भाषिक अडसरापोटी बहुतांश आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाकडे पाठ फिरवत आहेत. हे चित्र पालटावे अन् आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवास बोलीभाषेतील शिक्षणाकडून प्रमाण भाषेच्या मार्गावर सुकरपणे व्हावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे आता इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्याचे विकसन आदिवासी बोली भाषेतून करण्याच्या प्रक्र‌ियेला सुरूवात झाली आहे.

इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी या शैक्षणिक साहित्याचे विकसन राज्यातील प्रमुख आदिवासी बोलीभाषांमध्ये करण्यात येणार आहे. केवळ बोलीभाषेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या विषय आकलन प्रक्र‌ियेत निर्माण होणारा अडसर दूर सारण्याचा प्रयत्न शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामागे आहे, असे विभागाकडून सांगण्यात येते.

राज्यभरात आदिवासी बहुल भागामध्ये या निर्णयाचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. राज्यात कोरकू, भिली, मावची, पावरी, गोंड, वारली, कातकरी, नहाली आदिवासी भाषांचा समावेश शालेय साहित्यात करणार आहे.



परिषदेला शोध आदिवासी भाषकांचा

शालेय शिक्षण विभागाने या साहित्य विकसनासाठीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गांसाठीच्या शैक्षणिक साहित्यात शब्दकोष, चित्रकोष, संवाद पुस्तिका व कथामालिका अशा प्रकारच्या साहित्याचा समावेश असेल. यासाठी आदिवासी बोली भाषांचे जाणकार आणि या प्रकारच्या शैक्षणिक साहित्य निर्मितीत सहभागी असणारे शिक्षक, चित्रकार, कलाशिक्षक, सेवाभावी संस्थांशी संलग्न कर्मचारी आदी व्यक्तींच्या शोधात पुण्यातील विद्यापरिषद आहे. परिणामी, या बोलीभाषेतील जाणकांरांच्या योग्य प्रतिसादानंतरच या प्रक्र‌ियेस गती मिळणार आहे.