आदिवासी समाजाला रोजगार नाही उपासमारीची वेळ आली असल्याने आदिवासी विकास महामंडळाने खावटी धान्य देण्यास सुरुवात केली तरी अनुसूचित जमातीतील ४७ पैकी कातकरी , कोलाम व माडिया कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना धान्य वाटप होणार आहे

अकोले , ता . २९:आदिवासी समाजाला रोजगार नाही उपासमारीची वेळ आली असल्याने  आदिवासी विकास महामंडळाने खावटी धान्य देण्यास सुरुवात केली तर अनुसूचित जमातीतील ४७ पैकी कातकरी , कोलाम व माडिया कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना धान्य वाटप होणार आहे मात्र इतर आदिवासींना त्याचा लाभ मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने आदिवासी विकास महामंडळाच्या या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील आदिवासी समाज संभ्रम अवस्थेत आहे . कोविड १९ उध्दभवल्याने राज्यातील आदिवासींना रोजगाराला मुकावे लागले असून जर पोटात घास गेला नाही तर पुन्हा जंगलात जाऊन कंदमुळे खाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असे जाणकारांचे म्हणणे आहे ,

कोरोनचे संकट जात , पात ,पंथ , धर्म पाहून येत नाही तर देशाचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री समाजात  अंतर नको असे  म्हणतात मग ४७ पैकी ३ जातीना खावटी देणे आवश्यकच आहे विरोध मुळीच नाही मात्र उर्वरित आदिवासींचे काय असाही प्रश्न असून सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना नंतर भूकबळी व कुपोषण आदिवासी भागात वाढेल याची चिंता करणेही आवश्यक आहे . आज अकोले तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाज रोजगार नसल्याने घरात बसून आहे तर रेशनचे धान्य मे मध्ये मिळणार असल्याने उडदवणे , पांजरे , ठाणे जिल्हा , पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील आदिवासी  ठाकर कौदर कंद मुळे गोळा करून आपली उपजीविका भागवत आहे , त्रिम्बकेश्वर , जव्हार , भंडारदरा , ते महाबळेश्वर पर्यंतचे सर्व आदिवासी नगदी भात , नाचणी पिके घेतात चार महिने शेती करून उर्वरित वेळी इतर ठिकाणी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर करून आपले कुटुंब कसेबसे चालवतात , शेतीमाल भात वरई , हिरडा बेहडा नाचणी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या घरात पडूणं आहे एकाधिकार खरेदी चालू नसल्याने व्यापारी येऊन मातीमोल किमतीत हा माल खरेदी केला जातो त्यातच मीठ मिरची घेतली जाते तर रेशन दुकानात सध्या तांदूळ दिला जात आहे काही आदिवासी पर्यटन व्यवसायावर आपले गुजराण करतात हा समाज  मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखाली असून कोरोनामुळे त्त्यांच्यासमोर जगणे अवघड झाले आहे त्यामुळे राज्यातील आदिवासी जंगलाचा आधार घेऊन जगत आहे  टाळेबंदी अनेकांच्या जिवावर उठत असून त्याचा सर्वाधिक फटका गाव, शहरांपासून दूर राहणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींना बसू लागला आहे. तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा यांमुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे, रानकेळी खाऊ न गुजराण करावी लागत आहे. नगर-ठाणे जिल्ह्यातील  अकोले मध्ये उडदवणे , पांजरे , घाटघर ,कुमशेत ,पाचनई , कुमशेत मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट, नाणे घाट आणि दाऱ्या घाटाच्या भागात सध्या हे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. करोनाच्या संकटामुळे उपासमारीची वेळ आली असताना निसर्गाने मात्र आदिवासींना साथ दिली आहे. मग आदिवासी महामंडळाने कोणत्या सुपीक डोक्यातून हा निर्णय घेऊन दुजाभाव केला आहे असा आदिवासी समाजाला प्रश्न सतावत आहे सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला खावटी धान्य देणे आवश्यक असून राज्यात लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आलेला आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी जनतेसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालेला असून उपजीविकेचे साधन नसल्याने (२) उपासमारीची वेळ आलेली आहे . शहरांपासून दुर्गम भागांत राहणाऱ्या आदिवासींच्या हाताला रोजगार नाही. पाचवीला पुजलेल्या दारिद्रय़ाचा सामना करत असताना आलेल्या टाळेबंदीमुळे हाती असलेले कामही गेल्याचा ताण आता आदिवासी वस्त्यांमध्ये दिसू लागला आहे. टाळेबंदी असल्याने बाहेर जाण्याचा मार्ग खुंटला आहे. अशा परिस्थितीत काही लोकप्रतिनिधींनी काही दिवसांचा शिधा देऊन डझनवारी छायाचित्रे काढून घेतली. शिधा दुकानदारांनी फक्त तांदूळ दिला. मग अशा परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाला जगवायचे कसे, असा सवाल अकोले ,मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांसमोर आ वासून उभा आहे. मुळातच आदिवासी समाजात कुपोषणाचे प्रमाण आहेच त्यात जर त्यांना योग्य प्रमाणात आहार मिळाला नाही तर कुपोषण देखील वाढेल याबाबत राज्यपालांनी देखील याबाबत आवश्यक ते आदेश द्यावेत .अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव , आदिवासी संघटना , विजय भांगरे ,दगडू पांढरे  आदिवासी सेवक काशिनाथ साबळे , भरत घाणे , सुरेश गभाले , पांडुरंग खाडे , गणपत देशमुख ,श्रावण हिले , दिपक देशमुख , सचिन देशमुख , अक्षय देशमुख ,सुरेश भांगरे , सी बी भांगरे आदींनी केली आहे

आदिवासी भागात सावकार व व्यापाऱ्यांकडून होणारी आदिवासी व्यक्तींची पिळवणूक थांबवणे--- चौकट---
खावटी कर्ज योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो- खावटी कर्ज योजना अंतर्गत रॉक स्वरूपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते उघडून त्यात आरटीजीएस द्वारे जमा करण्यात येते जर एखाद्या ठिकाणी दहा किलोमीटरपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँक नसेल तेव्हा त्या ठिकाणच्या सहकारी बँकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येतेमात्र हे खावटी  कर्ज योजना १०१३-१४ ला बंद झाली असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासन पत्र जा.क्र एसटीसी २१२०/प्र . क्र३५/का . १० नुसार राज्यातील कातकरी ,कोलाम. माडिया या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना खावटी धान्य योजना लाभ देण्याचे आदेश संबधितांना व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी दिले आहेत . त्यमुळे ४४ जातीचे काय हा प्रश्न उपस्थित झाल्याने जातीत अंतर पडण्याचे षड्यंत्र नाही न असेही आदिवासी संघटनेचे मत आहे .तर खाव्तीचे धान्य मिळाले नाही तर कुपोषण होण्यची भीती आदिवासी भागात आहे . सोबत फोटो akl29p १,२,३,४ आदिवासी समाज उघड्यावर बसून खावटी योजनेच्या धन्यची वाटपाहताना , छाया - शांताराम काळे