रत्नागिरी तालुका केवळ कागदावरच टंचाईमुक्त असल्याची बाब पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत उघड झाली. 

रत्नागिरी- रत्नागिरी तालुका केवळ कागदावरच टंचाईमुक्त असल्याची बाब पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत उघड झाली. तालुक्यातील सहा गावांत भीषण पाणीटंचाई असताना या गावांनी टँकरची मागणी करूनही अद्यापपर्यंत या गावांना टँकर उपलब्ध झाला नसल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. तहसील प्रशासनाकडून टँकर अधिग्रहण करण्यात विलंब झाल्याने टंचाईग्रस्त सहा गावांत अद्याप टँकर पोहोचलेले नाहीत.

रत्नागिरी पंचायत समितीची मासिक बैठक सभापती महेश म्हाप यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीत रत्नागिरीत सहा गावांमध्ये सुरू असलेल्या पाणीटंचाईवरून सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. मागणी करूनही या गावांना टँकर उपलब्ध झाला नसल्याने सदस्य अधिक आक्रमक झाले.

ज्या गावात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते त्या ठिकाणी पाहणी अहवालानंतर तहसीलदार टँकर अधिग्रहण करून देतात. यावर्षी सरकारी दफ्तरी रत्नागिरी तालुका टंचाईमुक्त असल्याची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तालुक्यातील साखरतर, टिके, फणसोप, कर्ला, खेडशी या गावांतून टँकरची मागणी करण्यात आली असल्याचे गटविकास अधिकारी साखरे यांनी सांगितले.

या गावात अद्याप पाणीसाठा आहे. लवकरच या गावांना टँकर उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे साखरे म्हणाले. यावर सदस्य महेंद्र झापडेकर यांनी टिके गावात पाणीटंचाई मोठय़ा प्रमाणावर असल्याचे सांगितले. गावात सहा दिवसांतून एकदा पाणी येत आहे. यामुळे तहसीलदारांची तत्काळ भेट घेऊन टंचाईग्रस्त गावात तत्काळ टँकर सुरू करण्यासंर्भात नियोजन करावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी एक टँकर घेण्यात आला आहे. परंतु, या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा नसल्याने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. जीपीएस यंत्रणा बसवणे टँकर मालकांना परवडणारे नसल्याने टँकर मालक जीपीएस यंत्रणा बसवण्यास अनुत्सुक असतात.

तालुक्यातील गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी परटवणे येथील शिंदे यांच्या विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तीन दिवसांत ज्या ठिकाणाहून टँकरची मागणी आली आहे, त्या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. पाणीपुरवठा करताना साखरतर गावाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे साखरे यावेळी म्हणाले.

या बैठकीत तालुक्यासाठी स्वतंत्र टँकर असावा, अशी मागणी स्वत: सभापती यांनी केली. जिल्हा नियोजनमधून तालुक्यासाठी टँकर उपलब्ध व्हावा, यासाठी मागणी करण्यात येईल. याशिवाय नळपाणी योजनांसाठी तत्काळ निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडे मागणी पत्र पाठवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.