सेस फंडाचा उपयोग शेतक-यांना कितपत?

शेतकरी शेतात कष्ट करतो, मेहनत करतो या मेहनतीतून शासनाला शेतसारा भरावा लागतो. शेतक-यावर हा शासनाने बसवलेला कर आहे.

शेतकरी शेतात कष्ट करतो, मेहनत करतो या मेहनतीतून शासनाला शेतसारा भरावा लागतो. शेतक-यावर हा शासनाने बसवलेला कर आहे. त्याच्यापेक्षा श्रीमंत असलेल्या आंबा बागायतदारांवर हा कर नाही. या शेतसा-यातून पंचायत समितीला काही भाग मिळतो त्याला सेस फंड असे म्हणतात.

साहजिकच पंचायत समितीमध्ये बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी हा फंड शेतक-यांच्या घामातून निर्माण झाला आहे याची आठवण ठेवून हा फंड शेतक-यांच्या हितासाठी व उन्नतीसाठी खर्च करावा अशी अपेक्षा असते. मात्र सध्या वैयक्तिक लाभाची खरेदी या नावाखाली पंचायत समितीने हरताळ फासण्यास सुरुवात केली असून आपल्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी याचा वापर होत आहे.

शेतक-यांना शेती परवडावी त्यातून आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे, शेतकरी सुखी व्हावा यासाठी ग्रामस्तरावरच्या, तालुकास्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीने काम करणे गरजेचे असते. म्हणून शेतकी शाळेत शिकलेल्याला ग्रामसेवकाची नोकरी देतात. अर्थात, या ग्रामसेवकांना भाताची लावणी व नाचण्याची टोवणी यातला फरकच कळत नाही. सध्या सेस फंडाचा वापर ही गोष्ट केवळ कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी वापरली जाते. मुळातच या वस्तू वाटपाची पद्धत बेकायदेशीर आहे.

प्रथम आलेल्या प्रथम प्राधान्य या धर्तीवर सर्व भागातील नागरिकांना समान वस्तू द्याव्यात अशी अपेक्षा असताना या वस्तू घेताना सदस्यांची शिफारस ही अनावश्यक अट घातली आहे. खरेदी करताना यामध्ये केट्र, फवारणीचे पंप, औषधे ही बागायतीसाठी लागणारी सामग्री पुरवली जाते. विशेष म्हणजे ताडपत्रीही पुरवली जाते. शेतक-यांचे भात शेतात कापून ठेवलेले असताना ते भिजू नये यासाठी ही ताडपत्री वापरावी असा उद्देश आहे.

मात्र भातशेती करणा-या शेतक-यांच्या वाटय़ाला खरोखरच यातल्या किती वस्तू येतात हा प्रश्नच आहे. शेती कापण्यासाठी वैभव विळे आणले जातात. या वैभव विळय़ाचे घाऊक कोयते केल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. केट्र हा आंबा बागायतदारांना देण्याचा विषय आहे. आंबा शेतीवर काही प्रमाणात उत्पन्नावर आधारित कर हवाच जेणेकरून काही पैसा सेसमध्ये जमा होईल. कारण कर भरणारा शेतकरी क्रेट वापरत नाही आणि करमाफी असलेला शेतकरी तो वापरतो हा विरोधाभास आहे.

यापूर्वी सेस फंडातून अभिनव योजना राबवल्या जात. काही वर्षापूर्वी कलिंगडाचे बी देवगडमधील शेतक-यांना देण्यात आले होते. देवगडमधील सुप्रसिद्ध कुणकेश्वर यात्रेत कलिंगडाचा बाजार ही गोष्ट नवलाईची आहे. या दिवसात कलिंगड उत्पादनातून ब-यापैकी पैसा कमावतात.

शेतक-यांना या उत्पन्नातून आधार मिळतो. मात्र सेस फंडातील ही योजना बंद करण्यात आली. भुईमूग, हळद यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांच्या योजनाही बंद करण्यात आल्या. याची कारणे शेतक-यांबाबत अनास्था यापेक्षा वेगळी असू शकत नाही.

भात मळणीयंत्रे हीसुद्धा कमी प्रमाणात खरेदी होतात. म्हणजेच भात उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यायचे सोडून त्यांच्या करावर इतरांचे फावते आहे, हे चित्र विचित्र आहे. जे लाभार्थी या वस्तू घेतात ते नक्की शेतकरी आहेत ना? हा प्रश्न निर्माण होतो.

शेतक-यांच्या श्रमाच्या पैशावर राजकारण्यांनी हात मारावा यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. फार पूर्वी शेतात जाणा-या वाटा या फंडातून बांधल्या जात होत्या. कालांतराने थेट शेतक-यांना फायदा मिळावा म्हणून शेतक-यांसाठी योजना आखल्या गेल्या. मात्र सध्या त्याचे विकृत रूप पाहायला मिळत आहे. सर्वानीच शेतक-यांच्या हितासाठी काम करणे गरजेचे आहे. शेतक-यांची निवड ग्रामस्तरावर व्हावी जेणेकरून यातून शेतक-यांना लाभ देणे शक्य होईल.