महाराष्ट्रातल्या सरकारी प्राथमिक शाळातून गुणवत्तेचे शिक्षण द्यायचा आणि शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा सुधारायचा निर्धार भारतीय जनता पक्ष- शिवसेना युतीच्या सरकारने केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र गेल्या पाच वर्षात या शाळातल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सातत्याने खालावत चालल्याचे धक्कादायक सत्य ‘प्रथम’ या संस्थेने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाने चव्हाट्यावर आले आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांचे पीक फोफावले. शहरी भागात पब्लिक स्कूलची साखळी वाढली. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळात गुणवत्तेचे शिक्षण मिळते, असा भ्रम वाढलेल्या कोट्यवधी पालकांनी आपल्या मुला -मुलींना अशाच शाळात घालायचा धडाका लावला. शहरी भागातल्या मराठी माध्यमातल्या खाजगी प्राथमिक शाळांशी, सरकारी प्राथमिक शाळांची स्पर्धा आधी होती. ती अधिकच वाढली. परिणामी जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका -महापालिकांची प्राथमिक शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी कमी होत गेली. काही भागात तर खाजगी इंग्रजी आणि मराठी माध्यमातल्या शाळात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नास टक्क्यांच्यावर गेली आहे. एकीकडे इमारती, शिक्षक वर्ग आणि शैक्षणिक सुविधा, मोफत शिक्षण अशा सुविधा असतानाही, सरकारी प्राथमिक शाळा ओस पडत आहेत तर त्याच वेळी खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळात आपल्या पाल्यांना शिकवायसाठी लाखो पालक जीवाचा आटापिटा करत वार्षिक तीस ते पन्नास हजार रुपयांची फी परवडत नसतानाही भरत आहेत. एवढी प्रचंड फी भरून आपल्या पाल्यांना इंग्रजी आणि खाजगी प्राथमिक शाळात शिकवणारे पालक पुन्हा आपल्या पाल्यांना खाजगी शिकवणी वर्गांनाही पाठवतात. सरकारी प्राथमिक शाळातल्या शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याची ओरड आणि चर्चा वारंवार होते. राज्य सरकार हा दर्जा सुधारायसाठी विविध उपक्रम सरकारी शाळात सुरू करायची ग्वाही देते. प्रत्यक्षात मात्र माजी शिक्षण मंत्री वसंत पुरके यांच्या नैनादिक चाचणीपासून ते आठवड्याच्या चाचणीपर्यंतचे आणि प्राथमिक शिक्षकांनाच सुधारित शिक्षण द्यायचे सारे उपक्रम अपयशी ठरल्याचेच ‘असर’च्या वार्षिक अहवालाने उघड झाले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने प्रथम या संस्थेच्या मदतीने राज्यभरातल्या हजारो सरकारी प्राथमिक शाळांतल्या पहिली ते दुसरी आणि तिसरी ते पाचवी इयत्तेत शिकणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतली, तेव्हा बहुतांश विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे आकलन झाले नसल्याचे आणि त्यांना नीट शिक्षण मिळाले नसल्याचे उघड झाले. सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण खात्याने तीन वर्षांपूर्वी प्राथमिक शाळातल्या वार्षिक परीक्षा बंद करून टाकल्या. पहिली ते सातवी इयत्तेतल्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण समजून वरच्या वर्गात पाठवायचा नवा प्रयोग सुरू झाला. वार्षिक परीक्षाच बंद झाल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना त्या वर्षभरात विविध विषयांचे आकलन किती झाले आणि त्याला विविध विषय किती समजले, याची परीक्षेद्वारे होणारी चाचणी बंद झाल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला होता. तो अधिकच खालावला आणि आता तर ही शैक्षणिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे.

वाचताही येत नाही
प्रथम या संस्थेने सरकारला दिलेल्या तपशीलवार शैक्षणिक अहवालात 2010-11 ते 2014-15 या पाच वर्षात पहिली-दुसरी आणि तिसरी ते पाचवी या वर्गातल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता कशी घसरणीला लागली, याचा पंचनामाच केला आहे. राज्यातल्या सरकारी शाळात शिकणार्‍या पहिली आणि दुसरीतल्या 93 टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षर वाचन करता येत होते. तितक्याच विद्यार्थ्यांना अंकांची ओळखही होती. 2014-15 मध्ये अक्षर वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 29 अंकांनी घटली. आता 68 टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षर वाचन येते तर 75 टक्के विद्यार्थ्यांना अंक ओळख आहे. 2010-11 मध्ये तिसरी आणि पाचवीच्या 85 टक्के विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातल्या उतार्‍यांचे वाचन करता येत होते. त्याच वर्षात 67 टक्के विद्यार्थ्यांना बेरीज वजाबाकी करता येत होती. 2014-15 मध्ये मात्र उतारा वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 65 वर गेली. पाच वर्षांच्या काळात वीस टक्क्यांची उतारा वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची घट झाली. 2014-15 मध्ये तिसरी ते पाचवी वर्गातल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना अंकगणिताची फारशी ओळखच नसल्याचे दारुण वास्तव समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षात अंकओळख येत नसलेल्या विद्यार्थ्यांत तब्बल 35 टक्क्यांची घट झाली आहे. राज्य सरकारी आणि नगरपालिकांच्या शाळातल्या लाखो शिक्षकांच्या वेतनावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करते. सर्व विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देते. गरीब आणि मागास विद्यार्थ्यांना सरकारमार्फत गणवेशही दिले जातात. सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्य पुस्तकेही मोफत दिली जातात. पण शिक्षणाचा दर्जा काही सुधारत नाही, ही चिंताजनक बाब होय! एकाच गावातल्या खाजगी शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवायसाठी पालकांची झुंबड उडते आणि सरकारी शाळा ओस पडतात. ही परिस्थिती सरकारला लाजिरवाणी आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही गोरगरीब आणि वंचित समाजातल्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळात योग्य, दर्जेदार आणि जीवनाभिमुख शिक्षण मिळत नसेल, तर हे विद्यार्थी सातवी उत्तीर्ण झाल्यावर माध्यमिक शाळात अभ्यासात मागेच राहणार. आपण अभ्यासात मागे राहिल्याची खंत असलेले हे लाखो विद्यार्थी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकसह महाविद्यालयीन शिक्षणापासूनही वंचित रहायचा गंभीर धोका, सरकारी शाळातल्या शिक्षणाचा दर्जा अतिखालावल्याने निर्माण झाला आहे. राज्यातल्या आदिवासी आणि दुर्गम भागातल्या पालकांना आपल्या मुला-मुलींना सरकारी प्राथमिक शाळात शिक्षण देण्याशिवाय पर्याय नाही. महागडे खाजगी शिक्षण श्रमिक आणि गरीब शेतकरी, शेतमजूर, मध्यमवर्गीयांना परवडणारे नाही, याची जाणीव सरकारला असतानाही आणि केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अंमलात आणल्यावरही, सरकारी शिक्षणाची ही ससेहोलपट सुरूच रहावी, ही बाब केंद्र आणि राज्य सरकारला लाजिरवाणी ठरते. सरकारी शाळातल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारायसाठी सरकारने तातडीने आणि परिणामकारक उपाययोजना अंमलात आणल्या नाहीत, तर भावी पिढ्या बरबाद करायचे पाप सरकारचेच असेल, असा ‘असर’च्या अहवालाचा इशारा आहे.