आरक्षणावरून मतभेद

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सरकारी कर्मचा-यांना बढतीतही आरक्षण असावे, हे घटना दुरुस्ती विधेयक वादळी ठरणार हे निश्चित होते; परंतु त्यावरून खासदारांत अक्षरश: झोंबाझोंबी होईल असे वाटले नव्हते. 

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सरकारी कर्मचा-यांना बढतीतही आरक्षण असावे, हे घटना दुरुस्ती विधेयक वादळी ठरणार हे निश्चित होते; परंतु त्यावरून खासदारांत अक्षरश: झोंबाझोंबी होईल असे वाटले नव्हते. बसपाला हे विधेयक हवे आहे, तर सपाचा त्याला विरोध आहे. पण या दोन पक्षांच्या खासदारांनी परस्परांना धक्काबुक्की केली. त्यामुळे संसदेच्या प्रतिष्ठेला मोठाच डाग लागला. आरक्षणामुळे या समाजातील दबलेल्या वर्गाना सुधारलेल्या वर्गाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी निश्चितच फायदा होईल; परंतु त्यातही राजकारण घुसले आहे. आरक्षणाचा लाभ घेणा-या दोन वर्गातही मतभेद आहेत. दुर्बल घटकांच्या दृष्टीने हा विषय त्यांच्या उद्धाराचा असल्याने त्यांच्या तो जिव्हाळ्याचा आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना नोकरी मिळताना आरक्षण असते, तसे ते बढतीतही असावे, अशी ब-याच वर्षापासून मागणी होत होती. हे आरक्षण नसल्याने सरकारी कार्यालयांत वरिष्ठ पदांवर दलित अधिकारी दिसत नाहीत. त्या अर्थाने विचार केला तर त्यांना असे बढतीतही आरक्षण देण्यास तसा कोणी विरोध करण्याचे कारण नाही. पण असे आरक्षण घटना विरोधी असल्याने त्यांना न्यायालयांची मान्यता मिळत नाही. याशिवाय या विधेयकाच्या वाटचालीत अन्य अडथळेही आहेत. अशा विधेयकास संसदेची मंजुरी आवश्यक असते पण सध्या संसदेचे कामकाजही बंद पाडण्यात येते. शिवाय हे आरक्षण ज्यांच्यासाठी आहे ते मायावती यांचे मतदार असल्याचा समज पसरला आहे. साहजिकच अशा वेळी मुलायम सिंग यांचा समाजवादी पक्ष तरी कसा गप्प बसणार? त्यांनीही शड्ड ठोकून असेच आरक्षण ओबीसींनाही मिळणार असेल तरच आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. या प्रश्नावर भाजपची पंचाईत झाली आहे. आरक्षणाला पाठिंबा दिला तर आपले सवर्ण मतदार नाराज होतील व पाठिंबा नाही द्यावा तर दलितांची नाराजी ओढवेल या कात्रीत भाजप सापडला आहे. भाजपला सत्तेवर येण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत, पण त्यासाठी पक्षाला आपला सामाजिक पाया मजबूत करावा लागणार आहे. सध्या मुस्लीम मतदार भाजपच्या जवळ येत नाहीतच, पण दलितही भाजपपासून फटकून राहतात. म्हणून या आरक्षणाला पाठिंबा देऊन दलित समाजाला आपलेसे करावे, असे भाजप नेत्यांना वाटते, पण त्या बदल्यात आरक्षणविरोधी उच्चवर्णीय मतदार विरोधात जाईल ही त्यांची भीती अनाठायी नाही. भाजपच्या या भूमिकेमुळे भाजपप्रणित एनडीएत मतभेद निर्माण झाले आहेत. कारण संयुक्त जनता दलाने या आरक्षणाला केवळ पाठिंबाच दिला आहे, असे नाही, तर आपण बिहारात 17 वर्षापूर्वीच अशा प्रकारचा कायदा केला आहे, हे निदर्शनास आणून दिले आहे. एनडीएमध्ये या प्रश्नावर केवळ दुहीच नव्हे तर ‘तिही’ही आहे. अशा आरक्षणाला शिवसेनेचा विरोध आहे. तर संपुआत तसे अलबेल नाही. संपुआतील द्रमुकनेही त्याला विरोध केला आहे. एकंदरीत वरवर साध्या वाटणा-या या प्रश्नाने राजकारण्यांची डोकेदुखीही चांगलीच वाढवली आहे.